मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या पदवी प्रमाणपत्रावर असणाऱ्या बोधचिन्हावर ‘University of Mumbai’ ऐवजी ‘ University of Mumabai’ असा उल्लेख झाला होता. या चुकीसाठी कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात आली असून कंत्राटाच्या एकूण रक्कमेच्या २० टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे. मुंबई विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२३ – २४ अंतर्गत मुंबई विद्यापीठाचा ‘वार्षिक दीक्षान्त समारंभ’ ७ जानेवारी रोजी फोर्ट संकुलातील सर कावसजी जहांगीर दीक्षान्त सभागृहात झाला. यंदा ४०१ स्नातकांना विद्यावाचस्पती (पी.एचडी.) प्रदान करण्यात आली. तसेच विविध विद्याशाखांतील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या १ लाख ६४ हजार ४६५ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली.
मुंबई विद्यापीठात दीक्षान्त समारंभ पार पडल्यानंतर महाविद्यालयांना पदवी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. मात्र पदवी प्रमाणपत्रावर असणाऱ्या बोधचिन्हावर ‘ University of Mumbai’ ऐवजी ‘ University of Mumabai’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांनी तात्काळ विद्यापीठाकडे तक्रार केली. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने महाविद्यालयांकडून चुकीची पदवी प्रमाणपत्रे परत घेतली आणि विद्यार्थ्यांना नवीन पदवी प्रमाणपत्रे दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही नेमली. या चौकशी समितीने कंत्राटदाराला दोषी ठरवत सविस्तर अहवाल मुंबई विद्यापीठाकडे सादर केला आणि त्यानंतर सदर अहवाल व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. तेव्हा छपाई निविदेच्या एकूण किंमतीच्या २० टक्के किंवा १० लाख रुपये, यापैकी जे जास्त असेल तो दंड कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘आम्हाला चौकशी समितीचा अहवाल केवळ वाचून दाखविण्यात आला. आम्हाला अहवाल देण्यात यावा आणि त्यावर व्यवस्थित अभ्यास करून पुढच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करण्याचे सुचविले होते. मात्र गोपनीयतेचे कारण देत चौकशी समितीचा अहवाल देता येणार नसल्याचे सांगितले. मुंबई विद्यापीठाच्या इतिहासात कधीही व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांवर विद्यापीठाने अविश्वास दाखविला नव्हता.
पदवी प्रमाणपत्रावरील नावाच्या चुकीमध्ये कंत्राटदारासह मुंबई विद्यापीठ प्रशासनही तितकेच जबाबदार आहे’, असे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेच्या अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद सदस्य शीतल देवरुखकर – शेठ यांनी सांगितले. अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, ‘मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने केवळ कंत्राटदाराला चुकीचे ठरवू नये. याप्रकरणी विद्यापीठही तितकेच जबाबदार आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही चुकीची पदवी प्रमाणपत्रे मागवून घेण्यासाठी तब्बल तीन दिवसांनंतर परिपत्रक काढण्यात आले. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा’.