मुंबई : मुंबई विद्यापीठाने वाजवी वेळेत कार्यवाही न केल्यास नियमांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित संस्थांना शिक्षा करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून विधि महाविद्यालयांच्या संलग्नता अर्जांच्या प्रक्रियेतील विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरूवारी विद्यापीठाला दिले. तसेच, महाविद्यालये आणि प्रशासन यांच्यातील वादाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू नये, असेही सुनावले.
विधि महाविद्यालयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने विद्यापीठाला उपरोक्त आदेश दिले. या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता कमी करण्याच्या आणि कथित त्रुटींसाठी दंड आकारण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
तत्पूर्वी, अनेक त्रुटी या प्राध्यापकांच्या मान्यतेशी संबंधित होत्या. महाविद्यालयांनी ””बार कौन्सिल ऑफ इंडिया””च्या (बीसीआय) निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती केली होती, परंतु अर्ज प्रलंबित असूनही विद्यापीठाने मान्यता देण्यास विलंब केला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या महाविद्यालयांच्या बाजूने करण्यात आला. प्राध्यापकांनी सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले तरीही, त्यांना मान्यता देण्यासाठी विद्यापीठ अनेक महिने लावते, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. पूर्वीच्या न्यायालयीन निकालांचा आधार घेऊन विद्यापीठाच्या विलंबामुळे महाविद्यालयांना जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद देखील याचिकाकर्त्या महाविद्यालयांतर्फे करण्यात आला.
त्यानंतर, संलग्नता अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई विद्यापीठावर कोणत्याही कालमर्यादेचे बंधन आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. कालमर्यादेचे नियम विद्यापीठालाही समानरीत्या लागू झाले पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाविद्यालयांना नियमांची पूर्तता करण्यासाठी तुमच्या मदतीची गरज असेल आणि तुम्ही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यांना नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दोषी ठरवता येईल का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने विद्यापीठाच्या वकिलांना केला. त्यावर, विद्यापीठाचे नियम आणि बीसीआयची कार्यपद्धती या दोन्ही अंतर्गत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मान्यताप्राप्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांशी संबंधित त्रुटींच्या निवारणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते, असा दावा विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आला.
तथापि, डिसेंबर २०२५ पासून कथित त्रुटींची माहिती असतानाही, दंड आकारण्यासाठी विद्यापीठाने २० जुलैपर्यंत का वाट पाहिली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आम्हाला ५० टक्के जागा रिक्त राहू द्यायच्या नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, महाविद्यालये ठराविक कालावधीत त्रुटी दूर करतील आणि त्यांची प्रवेशक्षमता पूर्ववत केली जाईल, असे सुचवले. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना आम्हाला विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांचे नुकसान होऊ द्यायचे नाही, असेही न्यायालयाने ही सूचना करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
