मुंबई : मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनेक विधि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. ही याचिका खऱ्या अर्थाने जनहिताशी संबंधित नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंडही सुनावला.
दंडाची रक्कम ३० दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आदेशही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ‘लॉयर्स फाउंडेशन’ला दिले. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी सुमारे ४५ विधि महाविद्यालयांमधील तीन-वर्षीय आणि पाच-वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमांची प्रवेश क्षमता ५० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. तसेच, निर्णयाबाबत याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महाविद्यालयांनी प्रस्ताव सादर केलेले असतानाही विद्यापीठाने हा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला.
तथापि, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकेच्या योग्यतेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केला आणि शैक्षणिक बाबींना वकिलांच्या संघटनेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. विद्यापीठाच्या निर्णयावर प्रश्न विचारण्याचा तुम्हाला कोणताही अधिकार नाही. या शैक्षणिक बाबी असून शैक्षणिक संस्थेने तुम्हाला याचिका करण्यासाठी पुढे केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने याचिका फेटाळताना आणि याचिकाकर्त्यांना दंड सुनावताना ओढले.
रिझवी विधि महाविद्यालय कोणत्याही मान्यताप्राप्त मुख्याध्यापक आणि प्राध्यापकांशिवाय चालत असल्याचे मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने वकील रूई रॉड्रिक्स यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन याचिकेतील माहिती, विशेषतः एका महाविद्यालयाशी संबंधित काही गोपनीय तपशील याचिकाकर्त्याला कसे मिळाले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, विद्यापीठाने या प्रकरणात मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत असल्याची टिप्पणी करताना न्यायालयाने विद्यापीठाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला व त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एकही मान्यताप्राप्त प्राचार्य किंवा शिक्षक नसलेल्या महाविद्यालयातील शैक्षणिक वातावरण कसे असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकेमागे महाविद्यालयच
महाविद्यालयाने कारवाईला आव्हान दिले नव्हते, परंतु जनहित याचिकेत केलेल्या मागणीवरून, रिझवी महाविद्यालयाविरुद्ध विद्यापीठाने केलेल्या कारवाईला आव्हान देणे हाच यामागचा उद्देश होता हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्त्यांना रिझवी विधि महाविद्यालयानेच पुढे केल्याचे स्पष्ट होते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. विधि महाविद्यालयांच्या कामकाजाशी संबंधित बाबी या भारतीय वकील परिषदेच्या (बीसीआय) अधिकारक्षेत्रात येतात. याबाबतची कार्यवाही विद्यापीठाने करायची नसून, ती बीसीआयने करणे अपेक्षित असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
