मुंबई : पीएचडी पूर्ण करू न शकलेल्या आणि पाली भाषा विभाग सुरू करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील संकुलात गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन करणारे माजी विद्यार्थी राजेश बंडगळे ऊर्फ भदंत विमांसायांना रविवारी सायंकाळपर्यंत संकुल सोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे गुरुवारी दिले. याशिवाय, आंदोलन करण्यात येत असलेली संकुलातील जागा स्वच्छ करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने राजेश यांना दिले.
विद्यापीठाचे संकुल हा काही आखाडा नाही. त्यामुळे, तुम्ही स्वतःहून संकुलातून बाहेर पडणार की तसे आदेश आम्ही देऊ, असा इशारा न्यायालयाने राजेश यांना दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, आंदोलनाला बसल्यापासून राजेश यांनी अंघोळ केलेली नाही. त्यांच्या वसतिगृहातील खोलीला सील ठोकल्याने त्यांचे सामानही तेथेच आहे. त्यामुळे, संकुल सोडण्यासाठी तीन ते चार दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती राजेश यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याचप्रमाणे, न्यायालय घालेल त्या अटींचे हमीपत्र देण्यासही राजेश तयार असल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आणि राजेश यांना आंदोलनाला पूर्णविराम देऊन संकुल सोडण्यासाठी रविवार सायंकाळपर्यंतची मुदत दिली.
राजेश यांना त्यांची वसतिगृहातील खोली रविवारी सकाळी उघडून द्यावी. त्यानंतर त्यांना सामान आवरण्यासाठी मदत करावी आणि अंघोळही करू द्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. शिवाय, राजेश यांनी त्यांचे हमीपत्र न्यायालयाऐवजी विद्यापीठ प्रशासनाकडे सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर, राजेश यांना संकुलाबाहेर आंदोलन करण्यापासूनही मज्जाव करण्याची मागणी विद्यापीठातर्फे करण्यात आली. तथापि, राजेश यांच्याकडून अटींबाबतचे हमीपत्र दिले जाणार असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि राजेश यांच्या आंदोलनाविरोधात विद्यापीठाने केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
दरम्यान, राजेश यांच्या आंदोलनाबाबत विद्यापीठाने पोलिसांत अनेक तक्रारी नोंदवल्या. तरीही पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून राजेश यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळले. त्यामुळे अखेरचा मार्ग म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
विद्यार्थ्यांनी आदोलने करण्यात काही गैर नाही
संकुलात केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांबाबत एक सर्वसामान्य आदेश देण्याची मागणीही विद्यापीठाने स्वतंत्र केली आहे. मात्र, जगातील सर्व विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन केली जातात आणि त्यात काही गैर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. तथापि, विद्यापीठाच्या आग्रहानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर प्रतिवादींना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी ठेवली.
प्रकरण काय ?
राजेश यांना त्यांची पीचडी. मुदतीत पूर्ण करता आली नाही. त्यामुळे त्यांचा प्रवेश ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रद्द केला गेला. त्यांच्याप्रमाणेच ५४३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही रद्द केले गेले. राजेश यांना वसतीगृहातील खोली रिक्त करण्याच्या नोटिसा अनेकदा दिल्या. तरीही त्यांनी खोली रिक्त केली नाही. याउलट त्यांनी विविध मागण्या करून आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली गेली. मात्र, त्या समितीसमोरही त्यांनी एकदाही उपस्थिती लावली नाही. त्यांनी खोलीचे सील तोडण्याचा प्रयत्नही केला व सुरक्षा रक्षकांविरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत म्हणजेच ॲट्रॉसिटीची तक्रार करण्याची धमकी दिली, असा आरोप विद्यापीठाने याचिकेत केला होता.
