मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील श्वानांना नियमितपणे खाद्य पुरविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थासह श्वानप्रेमींना सुरक्षा यंत्रणेकडून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यानगरीतील २८० एकर परिसरातील ९५ श्वानांवर मागील काही दिवसांपासून उपासमारीची वेळ आली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने हा आदेश मागे घेण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र दिले होते. या पत्राची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेने विद्यापीठ परिसरातील श्वानांना अन्न पुरविण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये, अशी सूचना मुंबई विद्यापीठाला दिल्या आहेत.

मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील ८५ श्वानांना परिसराबाहेरील अनेक श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्था दिवसांतून दोन वेळा जेवण देत होते. मात्र मुंबई विद्यापीठाच्या सुरक्षा रक्षकांकडून २५ ऑगस्टपासून या श्वानप्रेमींना प्रवेश दिला जात नव्हता. खाद्य मिळत नसल्याने श्वानांची प्रकृती खालावण्यास सुरुवात झाली होती. या घटनेची दखल घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सचिव नितीन ननावरे यांनी मुंबई विद्यापीठ व महानगरपालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून ही बंदी उठविण्याचे आदेश दिले होते. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. या प्रकरणाची दखल घेत मुंबई महानगरपालिकेने विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र पाठवून श्वानप्रेमींना अन्न पुरविण्यासाठी करण्यात येणारी बंदी मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

श्वान निवारासाठी जागा निश्चिती अंतिम टप्प्यात

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संकुले, बस आगार, रेल्वे स्थानके इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी आढळणाऱ्या भटक्या श्वानांसाठी आणिक गाव, मुलुंड आणि मालवणी येथे श्वान निवारागृहे उभारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ऐरोली जकात नाका व माहूल येथील जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्पयात आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या परिसरात असलेल्या ९६ श्वानांना अन्न पुरविणाऱ्या व्यक्तींना एबीसी कायदा २०२३ तसेच पीसीए ॲक्ट १९६० अंतर्गत विद्यापीठ परिसरात प्रवेश करण्यास अथवा श्वानांना अन्न पुरविण्यास प्रतिबंध करू नये, अशा सूचना मुंबई महानगरपालिकेकडून पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.

कायद्याचे भान ठेवणे आवश्यक

प्राण्यांना अन्न-पाण्यापासून वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केले जाणार नाही. मुंबई विद्यापीठासारख्या जबाबदार शैक्षणिक संस्थेने संवेदनशीलता आणि कायद्याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. मनसेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाला तातडीने निर्णय घ्यावा लागला.- नितीन ननावरे, सचिव, मनविसे