मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकाराचा गैरवापर करीत नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या परवानग्यांमुळे चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप महापालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी प्राधिकरणाला पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. यापुढे अशा रीतीने अधिकारांचा गैरवापर करीत परवानग्या देणे थांबवावे, असेही गगरानी यांनी या पत्रात स्पष्ट केले आहे. याबाबत नगरविकास विभागालाही पत्र पाठवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून होत असलेल्या चटईक्षेत्रफळ उल्लंघनाकडे लक्ष वेधले आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (१०) या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविल्या जातात. झोपडपट्टी कायद्यातील ३ क तरतुदीनुसार झोपडपट्टी घोषित झालेल्या परिसरात या तरतुदीचा वापर करता येतो. याशिवाय झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरुपी पर्यायी घरे निर्माण करण्याच्या बदल्यात चटईक्षेत्रफळाची तरतूद असलेली ३३ (११) ही नियमावली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणावर ही नियमावली राबविण्याची जबाबदारी आहे. या व्यतिरिक्त अन्य नियमावलीबाबत महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. असे असतानाही चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (१२) (ब) आणि ३३ (१९) या तरतुदींचा फायदाही करुन दिला जात आहे. हा झोपु प्राधिकरणाला असलेल्या अधिकारांचा सरळसरळ गैरवापर आहे, असे गगरानी यांनी या पत्रात म्हटले आहे. ही नियमावली वापरण्याचा अधिकार फक्त महापालिकेला आहे. मात्र अनेक प्रकरणात झोपु प्राधिकरणाने प्रामुख्याने ३३ (११) अंतर्गत मंजूर झालेली योजना ३३ (१२) (ब) वा ३२ (१९) या तरतुदींशीसंलग्न केली आहे. त्यामुळे चटईक्षेत्रफळात कमालीची वाढ झाली आहे. हे चटईक्षेत्रफळाचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन अशा रीतीने योजना मंजूर करण्यापासून परावृत्त करावे. अन्यथा भविष्यात कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे गगरानी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

Slum sale allowed if name in eligibility list till 2010 under Slum Rehabilitation Scheme Mumbai
पात्रता यादीत नाव असल्यास झोपडी विकण्याची मुभा मिळणार! घर विकण्यासाठी मात्र पाच वर्षांचीच मुदत
Mumbai, BMC Reverses Stance, bmc Softens Stance on Slum Rehabilitation, BMC Orders Ward Officials to Halt NOCs SRA Redevelopment, SRA Redevelopment Projects, bmc Maintain Permissions for Existing Projects of sra,
संलग्न झोपु योजनांसाठी यापुढे परवानगी नाही! मंजूर योजनांना मात्र अभय; पालिकेकडून नरमाईची भूमिका?
Slum Rehabilitation in Mumbai and Mumbai Metropolitan Region
प्राधिकरणांना ‘झोपु’चे लक्ष्य!दोन लाख झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश
Navdharavi for all the undeserving slum dwellers Demand for about 1200 acres of land from government
सर्व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी ‘नवधारावी’! शासनाकडून सुमारे १२०० एकर भूखंडाची मागणी?
Bees attacked on women who had gone for vatpaurnima in Nive village of Poladpur taluka
रायगडात वटपूजन करताना अघटित घडले… जाणून घ्या काय आहे प्रकार…
Police beaten up during slum eviction operation The accused was arrested Mumbai
झोपडपट्टी निष्कासन कारवाईदरम्यान पोलिसांला धक्काबुक्की; आरोपीला अटक
video having fun with the kids under the waterfall suddenly the water level rose and the picture changed shocking video goes viral
लोणावळ्याची घटना ताजी असतानाच आणखी एक VIDEO समोर; काही सेंकदांत घेतलेल्या निर्णयामुळे असा बचावला चिमुकला
Mumbai local 24 years ago old video goes viral
मुंबई लोकलमध्ये २५ वर्षांपूर्वी किती गर्दी असायची? सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला Video पाहाच

हेही वाचा – मुंबईतील पाणीपुरवठ्याचे पर्यायी प्रकल्प कागदावरच

याबाबत नाव न छापण्याच्या अटीवर प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले की, झोपु योजना म्हाडासोबतही संलग्न केली जाते. त्याच पद्धतीने इतर नियमावलीसोबतही या योजना संलग्न केल्या जातात. यात बेकायदेशीर काहीही नाही. झोपु वा पालिका या दोन्ही नियोजन प्राधिकरणापैकी कोणीही त्यास मंजुरी दिली तर काय बिघडले?

हेही वाचा – मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार

नेमके उल्लंघन काय?

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी ३३ (१०) तर झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरुपी संक्रमण शिबीर बांधून देऊन त्याबदल्यात तीन इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ देण्यासाठी ३३ (११) ही नियमावली आहे. या दोन्ही नियमावलीसोबत ३३ (१२) (ब) (म्हणजे रस्त्यातील अतिक्रमणे वा अडथळे दूर करणारी) तरतूद किंवा ३३ (१९) (म्हणजे व्यावसायिक वा वाणिज्यिक वापरासाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ) संलग्न केल्यास योजनेत चटईक्षेत्रफळाचा भरमसाठ लाभ मिळतो. असा संलग्नतेचा अधिकार फक्त महापालिकेला आहे. कारण अशा चटईक्षेत्रफळ वाढीमुळे पायाभूत सुविधांवर होणारा ताण दूर करण्याची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेची आहे.