मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील ”झुला मैदान” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या विलिंग्डन मैदान येथे ”बॉम्बे यंग मेन्स ख्रिश्चन असोसिएशन”द्वारे (वायएमसीए) चालवल्या जाणाऱ्या व्यायामशाळेचा, निवासस्थानांचा आणि आखाड्याचा ताबा घेण्याच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित कारवाईला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.
जागा रिकामी करण्याच्या महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिसांना वायएमसीएने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने वायएमसीएतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची दखल घेतली आणि उपरोक्त अंतरिम आदेश दिले. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत महानगरपालिका आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही बळजबरीची कारवाई करण्यापासून किंवा वायएमसीएला संबंधित जागेवरून बेदखल करण्यास मज्जाव केला. ही कारवाई स्थानिक नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, तुम्हाला वायएमसीएकडून ही मालमत्ता का ताब्यात घ्यायची आहे आणि ती कोणाला द्यायची आहे ? असा प्रश्न देखील न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना विचारला.
तत्पूर्वी, जागेचा ताबा घेण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न मनमानी स्वरूपाचा होता आणि कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता तो केला गेला होता, असे वायएमसीएच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले. असोसिएशनने या परिसराची देखभाल केली आहे आणि लेखापरीक्षण अहवालांच्या आधारे आवश्यक असलेली संरचनात्मक दुरुस्तीही केली आहे. असे असतानाही, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत जागेचा बळजबरीने ताबा घेण्याची धमकी दिली, असा दावाही वायएमसीएतर्फे करण्यात आला. या संरचना अनेक दशकांपूर्वी मंजूर केलेल्या योजना आणि परवानग्यांच्या आधारे अधिकृतपणे बांधल्या गेल्या होत्या हे देखील असोसिएशनतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याचिका काय ?
वायएमसीए १९२८ पासून विलिंग्डन मैदानावर क्रीडा आणि सामाजिक उपक्रम चालवत आहे आणि स्थानिक तरुण तसेच समाजातील वंचित घटकांना सुविधा पुरवत आहे. व्यायामशाळा आणि निवासस्थाने ही १९६४ मध्ये महापालिकेने काढलेल्या वैध आयोडी आणि काम सुरू करण्याच्या प्रमाणपत्रानुसार बांधण्यात आली होती. या वर्षी मार्चमध्ये महापालिकेने वायएमसीएच्या जागेवरील ताब्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी आणि संरचनांची योग्य देखभाल केली नसल्याचा आरोप करणारी नोटीस बजावली. असोसिएशनने या नोटिशीला उत्तर दिले आणि इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याचा दावा करणारे संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले. तथापि, जुलैमध्ये महानगरपालिकेने आणखी एक पत्र पाठवून असोसिएशनला सात दिवसांच्या आत ताबा सोपवण्याचे आदेश दिले. बेदखलीची नोटीस बजावण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावाही असोसिएशनने केला.
