लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या ३३ वर्षांमध्ये तीन वेळा तयार करण्यात आलेला मुंबईचा किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी) अपूर्ण असून त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे एका अभ्यासातून उघड झाले आहे. तसेच या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यात अनेक भागांचे सीमांकनच करण्यात आलेले नाही, असेही या अभ्यासात नमूद केले आहे.
‘कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ने (‘कॅट’) तयार केलेल्या ह्यकोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स- टूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल हॅबिटॅट्सह्ण या अभ्यासाचा अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने हा अभ्यास प्रायोजित केला आहे. मुंबईच्या किनारी भागांवर लक्ष केंद्रित करून अभ्यास केला आहे. किनारपट्टी भागात प्रस्तावित केलेले कोणतेही बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मुंबईच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्याच्या आधारावर मंजुरी द्यावी किंवा नाकारावे असे १९९१ च्या सागरी किनारा परिमंडळीय नियमावलीमध्ये नमूद केले आहे.
आणखी वाचा-याचिका दाखल करणे हा प्रकल्प रखडवण्याचा सोपा मार्ग, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
खारफुटी, मिठागरे आदींच्या माहितीचा अभाव किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यात खारफुटी, मिठागरे, भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे क्षेत्रे, मासेमारी केंद्र, जंगले यांची योग्य ती माहिती नसल्याचे अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यातील नकाशांमध्ये विसंगती असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. यामुळे जर नकाशेच व्यवस्थित नसतील तर भविष्यात विकासकामे किंवा कोणत्याही इतर प्रकल्पांना दिलेली मंजुरी चिंतेची बाब ठरू शकते. तसेच मुंबई शहराच्या बाबतीत याचे परिणाम गंभीर असू शकतात, असे मत ह्यकॅट’चे कार्यकारी विश्वस्त देबी गोयंका यांनी व्यक्त केले.
आणखी वाचा-राज कुंद्राची पुन्हा चौकशीला अनुपस्थिती
मच्छीमार अनभिज्ञ
१९९१, २०११ आणि २०१९ मध्ये सागरी नियमन क्षेत्राअंतर्गत (सीआरझेड) किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा प्रकाशित करण्यात आला होता. मात्र, याबाबत स्थानिकांना, मच्छिमारांना कोणत्याही प्रकारची पुरेशी माहिती देण्यात आली नसल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे. हा अभ्यास सॅटेलाइट डाटा मॅपिंग, अभिलेखीय संशोधन, तसेच गट चर्चांद्वारे करण्यात आला आहे.
