मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या एकूण ८१ हजार कोटींच्या मुदतठेवींपैकी ३६ हजार कोटी रुपये प्रकल्पांसाठी संलग्न केले आहेत. याचा अर्थ ३६ हजार कोटी खर्च केले असा होत नाही. त्यातील केवळ १४ हजार कोटींची तरतूद प्रकल्पांसाठी केली आहे. प्रकल्पांसाठी गरज लागेल तसा त्यातील निधी वापरला जातो. पण दुसर्या बाजूला महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे मुदतठेवीत भरही पडत राहणार आहे, अशी ग्वाही नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेच्या नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात भाजपच्या ध्येयधोरणांचे प्रतिबिंब पाहायला मिळाले. मुदतठेवीना हात घातल्याबद्दल विरोधकांनी भाजपवर टीका केली. मुंबई महापालिकेच्या ८१ हजार कोटींच्या ठेवी असून त्यापैकी ३६ हजार कोटीच्या ठेवी प्रकल्पांसाठी मोडल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्यावर महापौरांनी आपली भूमिका ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मांडली.
महापालिकेच्या कामांमध्ये कंत्राटदारांची मक्तेदारी खपवून घेतली जाणार नाही. सगळीकडे तेच तेच कंत्राटदार येत असतील आणि अधिकार्यांशी संगनमत करत असतील तर ते चालणार नाही, असाही इशारा महापौर रितू तावडे यांनी दिला.
फेरीवाल्यांना क्यूआर कोडसह ओळखपत्र देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याबाबतही महापौरानी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत फेरीवाल्यांची संख्या खूप वाढली आहे. फेरीवाल्यांनी पदपथ व्यापले आहेत. लोकांना चालायला जागा नाही, अशी स्थिती आहे. यात अधिकृत फेरीवाले हे केवळ ३२ हजारांच्या आसपास आहेत. बाकीचे सगळे अनधिकृत आहेत. त्यात घुसखोरी केलेले फेरीवालेही आहेत. मुंबई महापालिका जेव्हा फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करते, तेव्हा अधिकृत फेरीवाल्यांनाही त्याचा फटका बसतो. त्यांच्यावरही कारवाई होते. त्यामुळे त्यांना विक्रेता प्रमाणपत्र द्यावे अशी मी प्रशासनाला सूचना केली होती. त्यांना क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र देण्याचा आम्ही निर्णय घेतला आहे.
क्यूआर कोड स्कॅन केला की त्यांचे छायाचित्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, फेरीवाला परवाना सगळे तपासता येईल. अगदी सर्वसामान्य नागरिकांना शंका आली तर त्यांनाही फेरीवाल्याच्या क्यूआर कोड ओळखपत्रावरून खातरजमा करता येईल, अशी ही योजना आहे. मात्र ज्याच्या नावाचे ओळखपत्र आहे त्यानेच व्यवसाय करावा. अधिकृत फेरीवाल्यांनी आपली जागा दुसर्या कोणाला भाड्याने देऊ नये. तसे केल्यास विक्रेता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल, असाही इशारा महापौरानी दिली.
‘मराठी भाषेला डावलणार्यांची गय करणार नाही’
पालिकेच्या कामकाजाची भाषा ही शंभर टक्के मराठीच आहे. सनदी अधिकारी महाराष्ट्राच्या बाहेरील असले तरी त्यांनी मराठीत संवाद साधावा, मराठीत परिपत्रक काढावे हे आवश्यकच आहे. अधिकारी तसे वागत नसतील तर त्यांना लेखी समज देण्यात येईल, असा इशारा रितू तावडे यांनी दिला.
