९९ टक्के हिस्सेदारी असतानाही पार्थ पवार आरोपी का नाहीत? मुंढवा जमीन व्यवहारप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

भागीदारी फर्ममध्ये ९९ टक्के हिस्सा असलेली व्यक्ती आरोपी नाही आणि केवळ एक टक्का हिस्सा असलेली व्यक्ती आरोपी हे आश्चर्यकारक आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने केली. पार्थ हे प्रभावशाली व्यक्ती असून विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रकरणाच्या पुढील तपासाबाबत माहिती दिली. तसेच, पुणे पोलिसांना या प्रकरणाचा ‘सविस्तर आणि व्यावसायिक’ पद्धतीने पुढील तपास करण्याचे आदेश दिल्याचे व तपासाच्या प्रगतीवर आपण स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांचे हे म्हणणे स्वीकारले.

या प्रकरणात आरोपी असलेले पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने पार्थ यांना आरोपी न करण्याबाबत पुन्हा एकदा विचारणा केली. सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात पदाचा गैरवापर करून व्यवहारास मदत केल्याचा येवले यांच्यावर आरोप आहे. मात्र, येवले यांनी आरोपाचे खंडन करून त्यांना या प्रकरणी गोवण्यात आल्याचा दावा केला.

न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. येवले यांनी तहसीलदार म्हणून अर्धन्यायिक अधिकारांचा वापर करून आदेश दिले होते. तथापि, मुंबई भाडेकरू कायद्यांतर्गत कोणाच्या बाजूने बेकायदा मोबदल्याच्या बदल्यात आदेश दिल्याचा त्यांच्याविरोधात कोणताही विशिष्ट आरोप नाही, असे निरीक्षण एकलपीठाने नोंदवले व याच कारणास्तव येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला जात असल्याचे स्पष्ट केले.

यापूर्वी ७ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून का समाविष्ट केले नाही, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.