लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : न्यायालयीन प्रकरण हाताळताना दिरंगाई व निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी विधि विभागातील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. विधी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या महापालिकेच्या संबंधित सर्व न्यायिक प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. कार्यवाहीचे सर्व महत्वाचे टप्पे ठरवून त्याविषयी वेळापत्रक निश्चित करावे. विधि अधिकाऱ्यांनी अधिक दक्षतेने व जबाबदारीने न्यायालयीन कामकाज हाताळावे, असे आदेशही महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी विधि विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी बुधवारी संवाद साधला. त्यावेळी, त्यांनी हे आदेश दिले. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील पेंग्विन कक्षाच्या सभागृहात ही बैठक पार पडली. पालिकेशी संबंधित विविध प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अनेकदा या प्रकरणांत पालिका प्रशासनाला फटकारले जाते, बऱ्याचदा सुनावणीच्या दिवशी वकील न्यायालयात उपस्थित नसतात. न्यायालयीन प्रकरणांवर महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत असते. त्यामुळे, महापालिका आयुक्तांनी विधी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना या सर्व बाबींचा परामर्श घेतला.
आणखी वाचा-वाढत्या इन्फ्लूएन्झापासून बचावासाठी ‘एसएच २४’ लस घ्या! केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे निर्देश
अतिरिक्त पालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सहआयुक्त चंद्रशेखर चोरे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी, कायदा अधिकारी वकील कोमल पंजाबी आदी यावेळी उपस्थित होते.
प्रारंभी पंजाबी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विधि खात्याच्या कामकाजाची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, औद्याोगिक व कामगार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, लवाद, शहर दिवाणी न्यायालय, (शहर, पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे) यांसह महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यांना कायदेविषयक सल्ला किंवा अभिप्राय देणे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम (एमआरटीपी), मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम, विकास नियंत्रण विनियम व इतर उपविधी अन्वये विविध न्यायालयात दाखल होणारे दिवाणी व फौजदारी खटले चालविणे आदी महत्त्वाची कार्यवाही विधी खात्यामार्फत केली जाते. या सर्व कार्यवाहीत अधिक समन्वय साधण्याची आवश्यकता असल्याचे गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
