आर्थिक क्षमता असलेल्या महापालिकांनीच रस्ते विकासावर झालेल्या खर्चाचा भार उचलून टोल रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पण हे करताना राज्य शासनाकडे मदतीकरिता हात पसरू नये, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी मांडली. कोल्हापूरमधील टोल रद्द करण्याची घोषणा करताना महापालिका ठेकेदाराला ५०० कोटी देईल, असे आश्वासन हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील या दोन मंत्र्यांनी दिले. टोलच्या ‘कोल्हापूर पॅटर्न’चे राज्यात अन्यत्रही पडसाद उमटणार हे नक्की. यामुळे राज्य शासनाची चांगलीच अडचण झाली आहे. कोल्हापूर महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसतानाही ऐवढे पैसे देणार कोठून हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातच टोल आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारच्या पातळीवर त्याची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी, आर्थिक ऐपत असेल त्यांनीच त्यांच्या जबाबदारीवर पैसे परत करून टोल रद्द करावा, पण त्यासाठी राज्य शासनाकडे येऊ नये, असे स्पष्ट केले. महापालिकांनी त्यांच्या पातळीवर कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याला सरकारची काहीच आडकाठी राहणार नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही नवा आर्थिक भार उचलण्याची राज्य शासनाची क्षमता नाही, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. राज्य शासन आर्थिक भार उचलणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान सूचक आहे. कोल्हापूरमध्ये राज्य शासनाने आर्थिक मदत दिल्यास मुंबईसह अन्य शहरांमध्ये ही मागणी पुढे येऊ शकते. एकवेळ मुंबई महानगरपालिका बोजा सहन करू शकते. पण अन्य महापालिका स्वत:च्या बळावर एकरकमी पैसे परत करणे कठीण आहे. त्यातून राज्य शासनाकडे आर्थिक मदतीसाठी हात पसरला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळेच सरकार टोल रद्द करण्याकरिता स्वत:च्या तिजोरीतून मदत करणार नाही ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांना मांडावी लागली. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई विमानतळावरील टी-२ या नव्या टर्मिनलच्या उद्घाटनप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगीकरणाच्या पर्यायाचे समर्थन केले होते. सरकार गुंतवणूक करू शकत नसल्याने खासगी भागीदारीशिवाय पर्याय नाही, असे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले होते. मात्र ‘कोल्हापूर पॅटर्न’मुळे खासगीकरणाची संकल्पनाच राज्यात पार उद्धवस्त होईल, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.मंत्र्यांनी परस्पर निर्णय जाहीर केला कोल्हापूरमध्ये टोलच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर हसन मुश्रीफ आणि सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेताना टोल रद्द केला जाईल, असे आश्वासन दिले. यासाठी महापालिका पैसे देईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. कोल्हापूर महापालिकेची एवढी रक्कम परत करण्याची ऐपत नाही. तरीही या दोन मंत्र्यांनी कसे काय आश्वासन दिले याचा प्रश्न सरकारमधील उच्चपदस्थांना पडला आहे. एवढा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा किंवा सल्लामलसत केली नव्हती, असेही सांगण्यात आले.
