मुंबई: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांना यापूर्वी परिषद आणि पंचायतींच्या चेक वर सही करण्याचे अधिकार होते. त्यामुळे नगराध्यक्षांना परिषद व पंचायतीचे बिले ही या नगराध्यक्षांना देण्याचे अधिकार होते. ते २०१३ मध्ये बंद झाले. ते अधिकार पुन्हा देण्यात यावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था मधून निवडून आलेल्या विधान परिषदेच्या आमदारांनी किल्ला लढविला. डॉ राजीव पोतदार यांनी मांडलेल्या या लक्षवेधीवर चंद्रकात रघुवंशी, धैर्यशील कदम, अंबादास दानवे यांनी पाठिंबा दिला.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींतील नगराध्यक्षांना धनादेश (चेक) व नमुना क्रमांक ६४ वर स्वाक्षरी करण्याचे वित्तीय अधिकार पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भात माहिती देताना, या प्रकरणी ९ जुलै २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीत शासन प्रभावीपणे बाजू मांडणार असल्याचे सांगितले.
विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अंतर्गत नगराध्यक्षांना वित्तीय नियंत्रणाचे काही अधिकार होते. मात्र, १४ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे नमुना क्रमांक ६४ वरील नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची अट वगळण्यात आली होती. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने २०१६ मध्ये स्थगिती दिली आणि पूर्वीप्रमाणे नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची व्यवस्था कायम राहिली आहे असे मिसाळ यांनी सांगितले.
दरम्यान, २०१८ मध्ये अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेनंतर नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार बदलले असून, पूर्वीची स्वाक्षरी व्यवस्था पुन्हा लागू करणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे शासनाचे मत असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. या कायदेशीर बदलामुळे न्यायालयात प्रलंबित याचिका निकाली काढण्यासाठी शासनानेही आवश्यक कार्यवाही केली असून, ९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीत प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या चर्चेदरम्यान सदस्य राजीव पोतदार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत प्रशासकीय कारभाराच्या काळात भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप केला. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लोकांनी निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर गदा आल्याचे सांगत त्यांना पुन्हा वित्तीय अधिकार देण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही नगराध्यक्षांना धनादेशांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार पूर्ववत करण्याची मागणी सभागृहात लावून धरली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येईल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे एक बैठक लावण्यात येईल असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
