अडीच लाखात पक्के घर, महापालिका निवडणुकांसाठी मतपेरणी मुंबई: येत्या महापालिका सार्वत्रिक निवडणुका डोळयासमोर ठेवून झोपडपट्टीतील मतदारांना खूश करताना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे आता झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षात विकण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे सन २००० ते २०११ दरम्यान बांधलेल्या झोपड्यांना के वळ अडीच लाख रुपयांत पक्के घर देण्यात येणार असल्याची माहिती यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि गृहनिर्माणमंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांनी दिली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, पिंपरी- चिंचवड, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नवी मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, वसई-विरार, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, सोलापूर, मालेगाव, नांदेड- वाघाळा आदी महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढील वर्षी मार्च- एप्रिल दरम्यान होणार आहेत. मिनी विधानसभा म्हणून पाहिले जाणाऱ्या या महापालिकांच्या निवडणुका सत्ताधाऱ्यांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटकपक्षांनी आपापल्या बालेकिल्ल्यात मोर्चेबांधणीला सुरुवात के ली आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर महापालिकांमध्ये निर्णायक ठरणाऱ्या झोपडपट्टीतील मतदार राजाला खूश करण्यासाठी सरकारने दोन मोेठे निर्णय घेतले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतून मिळालेले घर सध्या १० पूर्ण वर्षे झाल्याशिवाय विकता येत नाही. तसेच सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याबाबत गृहनिर्माणमंत्री जीतेंद्र आव्हाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब, कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक, वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळास सादर के ला आहे. यात राज्यभरातील झोपडपट्टीवासीयांना मोेठा दिलासा देणारे दोन निर्णय समितीने घेतले असून त्यावर लवकरच मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती आव्हाड यांनी दिली. झोपडीधारकांना दिलासा - आव्हाड या आधी पुनर्वसन योजनेतील लाभार्थ्यांना घरे मिळाल्यानंतर ती विकण्यासाठी दहा वर्षांची वाट पहावी लागत असे. त्या निर्णयात बदल करून आता झोपडी पाडलेल्या दिवसांपासून पाच वर्षातच झोपडीधारकांना आपली झोपडी विकण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तर, या आधीच सन २००० ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना पैसे भरून पक्के घर देण्याचा कायदा झाला आहे. त्यासाठी आता केवळ अडीच लाख रुपये भरून घर मिळणार आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे गोरगरीब झोपडीधारकांच्या अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले.
