मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असून निवडणूक मात्र ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात येणार असल्याचे आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘ लोकसत्ता ’ ला सांगितले. प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने कायदा करुन आपल्याकडे घेतले असले तरी तो मुद्दा विचारात न घेता पूर्वीच्या पद्धतीनुसार मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया दोन आठवडय़ात सुरू करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार असून मोसमी पाऊस आणि गणेशोत्सव, दसरा-दिवाळी, शाळा-महाविद्यालयांच्या सहामाही परीक्षा लक्षात घेऊन निवडणुकीची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राची प्रत उपलब्ध झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल. न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन केले जाईल. राज्यातील २१ महापालिकांसह नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि सुमारे दोन हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका शक्यतो एका किंवा दोन टप्प्यात घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. वर्षअखेरीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही एकत्रच घेतल्या जातील. निवडणूक प्रक्रिया आणि आचारसंहितेच्या दृष्टीने ते ठरविण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवडय़ात सुरू करण्यात येणार असून ज्या टप्प्यावर ती थांबली होती, तेथून पुन्हा पूर्वीच्या पद्धतीने सुरू केली जाईल. राज्यातील २० पैकी १४ महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असून त्या जाहीर केल्या जातील. सुमारे २१० नगरपालिकांच्या प्रारूप प्रभागरचना तयार असून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती व सूचनांवर सुनावणी होईल. त्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे अपिलाचीही कायदेशीर तरतूद आहे. त्यानुसार प्रक्रिया होईल. प्रक्रियेस तीन महिन्यांचा कालावधी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेस किमान महिनाभराचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर मतदारयाद्या तयार करणे आणि आरक्षण निश्चिती यासाठी तीन ते चार आठवडय़ांचा कालावधी लागेल. ही प्रक्रिया झाल्यावर निवडणुकीची तारीख जाहीर करून मतदान घेणे, हा ३०-३५ दिवसांचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सर्व संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेस किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. देशात मोसमी पावसाचा काळ ३० सप्टेंबपर्यंत असून जून ते सप्टेंबर या कालावधीत निवडणुका न घेण्याचे निवडणूक आयोगाचे धोरण आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे आयोगाने नमूद केली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्येच निवडणुका होतील, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्याचबरोबर मतदानाची तारीख ठरविताना शाळा-महाविद्यालये उपलब्ध होणे आणि शिक्षकांसह अन्य कर्मचारीवर्ग उपलब्ध होणे, सणासुदीचे दिवस हा विचार करावा लागतो. यंदा पाच ऑक्टोबर रोजी दसरा आणि २४ ते २६ ऑक्टोबर दरम्यान दिवाळी आहे. सर्वसाधारणपणे दिवाळीची सुटी सोयीची असल्याने ऑक्टोबर अखेरीस किंवा दसरा-दिवाळी या दरम्यान निवडणुका घेतल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
