मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या (बीपीटी) जागेवर लवकरच मुंबई महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात येण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या आपला दवाखाना या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी बीपीटीने सहकार्य न केल्यामुळे नियोजन प्राधिकरण बदलण्याचे आदेश पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहेत. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून लवकरच याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा केसरकर यांनी नुकतीच केली.

मुंबईत म्हाडा, बीपीटी, विमानतळ, रेल्वे अशी सुमारे १४ प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांच्या जमिनींच्या हद्दीमुळे मुंबई महापालिकेला कोणताही प्रकल्प पुढे नेताना खूप अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तसेच या परिस्थितीत शहराचा एकसंघ विकास होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असावे आणि ते मुंबई महापालिकेकडे असावे, असे मत गेल्या काही वर्षात पुढे आले होते.

Mahamadwadi, Handewadi, standing committee pune,
पुणे : महंमदवाडी, हांडेवाडीतील दोन रस्ते असे तयार करणार ! ८८ कोटी ८३ लाखांच्या खर्चाला स्थायी समितीची मंजुरी
amazon river drying up
विश्लेषण: जगातील सर्वांत मोठी ॲमेझॉन नदी पडतेय कोरडीठाक……
Attention of Navi Mumbai people to the decision to abolish CIDCO transfer fee
सिडको हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष
Mumbai Municipal Corporation will conduct a survey of sanitation workers Mumbai
हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन
development of 46 villages in bhiwandi close to samriddhi highway by msrdc
‘समृद्धी’लगतचा विकास ‘एमएसआरडीसी’कडे; भिवंडीतील ४६ गावांसाठी विशेष प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
shreyas Iyer buy apartment in Mumbai
Shreyas Iyer : श्रेयस अय्यर आणि त्याच्या आईने मुंबईतील वरळी भागात खरेदी केलं आलिशान अपार्टमेंट; किंमत ऐकून थक्क व्हाल!
Nagpur, CCTV , Nagpur police, CCTV cameras Nagpur,
नागपूर : हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे ठरले ‘पांढरा हत्ती’, पोलीस तपासात अडचणी
Inspection of pit by Geological Survey Further action only after receipt of report
‘भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण’कडून खड्ड्याची पाहणी, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही

हेही वाचा – मंदगती असतानाही ‘अतिजलद’ भार!

माजी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी याबाबत प्रथम २०२१ च्या अर्थसंकल्पात ही संकल्पना मांडली होती. तसेच राज्य सरकारकडे तसा प्रस्तावही पाठवला होता. आता मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी याबाबत सूतोवाच केले. पालिका मुख्यालयात शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘बीपीटी’ऐवजी मुंबई महापालिकेची नेमणूक करण्यात येईल.

हेही वाचा – सोडतपूर्व प्रक्रियेला १५ दिवसांची मुदतवाढ ? म्हाडाकडे ११७ दिवसांमध्ये केवळ १४ हजार ८३९ अर्ज

बदल प्रक्रिया लवकरच

गरीब नागरिकांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपला दवाखाना’ या योजनेअंतर्गत बीपीटीच्या जागेवर एकही दवाखाना होऊ शकलेला नाही. ‘बीपीटी’ सहकार्य करीत नसल्यामळे दवाखाना उभारणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे ट्रस्टच्या अखत्यारितील भूखंडांच्या विकासासाठी नियोजन प्राधिकरण बदलण्याची प्रक्रिया नगरविकास विभागामार्फत सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या जातील आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.