लोकांचा छळ करण्यासाठी तुम्ही कायदा हातात घेऊ शकत नाहीत, अशी समज देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरची मनी लाँडरिंग प्रकरणी चौकशी केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तपास यंत्रणांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून काम केले पाहीजे, यासाठी एक कठोर संदेश देणे गरजेचे आहे, असेही उच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

ईडी आणि तक्रारदार यांनी संपूर्ण फौजदारी प्रक्रियेला संशयाच्या भोवऱ्यात आणण्याचे काम केले आहे, असेही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले. एखादा गंभीर विषय असल्याखेरीज तुम्ही कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे सांगून न्यायालयाने ईडी आणि तक्रारदार यांना प्रत्येकी एक लाखांचा दंड ठोठावला. न्या. जाधव म्हणाले की, ईडी सारख्या तपास यंत्रणेला हा दंड ठोठावून आम्हाला एक स्पष्ट संदेश द्यायचा आहे. तपास यंत्रणांना कायद्याच्या कक्षेत काम करावे लागेल, गंभीर असल्याशिवाय तुम्हाला कायदा हातात घेता येणार नाही. तुम्हाला लोकांचा छळ करण्याचा अधिकार नाही.

Accused sentenced to 10 years in hard labor for abusing minor girl in Dharashiv
अल्पवयीन मुलीवर दुष्कर्म; आरोपीस १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, विशेष सत्र न्यायालयाचा निकाल
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
Mumbai crime
मुंबई : आरोपीचा न्यायालातून पळून जाण्याचा प्रयत्न, गुन्हा दाखल
case filed against man who help to escape accused in kalyan district court
कल्याण जिल्हा न्यायालयात आरोपीला पळण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या इसमावर गुन्हा
high court granted bail to six accused in Govind Pansares murder case after six years in custody
पानसरे हत्या प्रकरण : सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाकडून जामीन
pil filed in High Court demanding ED inquiry into Valmik Karad accused in Santosh Deshmukhs murder
वाल्मिक कराडच्या आर्थिक व्यवहारांच्या ईडी चौकशीचे आदेश द्या, जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात मागणी
High Court gives unique punishment to drunk driver
सिग्नलवर ‘दारू पिऊन वाहन चालवू नका’चा फलक घेऊन उभा राहा; मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालविणाऱ्याला उच्च न्यायालयाची आगळी शिक्षा
resident , feeding stray dogs, stray dogs,
भटक्या श्वानांना खायला घालण्यापासून रहिवाशाला रोखू नका, उच्च न्यायालयाचे नवी मुंबईस्थित गृहनिर्माण संस्थेला आदेश

तक्रारदार कोण होते?

गुल आचरा नामक मालमत्ता खरेदीदाराने फसवणूक आणि कराराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत मुंबईतील रिअल इस्टेट डेव्हलपर राकेश जौन यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ईडीने जैन यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयात सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, पीएमएलए कायद्याच्या दुरुपयोगाचे हे प्रकरण सर्वोत्तम उदाहरण आहे. पीएमएलए कायदा आणि हे प्रकरण यात ईडीने कमालीचा गोंधळ केला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

जैन यांनी मालमत्तेच्या वादावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी जैना यांच्याबाजून युक्तिवाद केला. तक्रारदार जीके सोल्युशन्स प्रा. लि.चे आचरा यांनी मुंबईतील मालाड परिसरातील व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ताबा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाल्यावरून जैन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. जैन यांनी विकसित केलेल्या व्यावसायिक इमारतीमध्ये आचरा यांना हॉटेल उभारायचे होते. मात्र ताबा प्रमाणपत्र देण्यात उशीर झाल्यामुळे आचरा यांनी जैन यांच्याविरोधात रोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी सदर प्रकरण दिवाणी असल्याचे सांगून फौजदारी तक्रार दाखल करून घेण्यास विरोध केला. त्यानंतर आचरा यांनी सत्र न्यायालयातून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश आणल्यानंतर विलेपार्ले पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आणि ईडीकडे प्रकरण वर्ग केले.

Story img Loader