मुंबई : राज्य सरकारसोबत बैठक होऊन दोन आठवडे उलटले तरी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्पाला (एमयूटीपी) निधी देण्याबाबत अद्यापही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते याची प्रतीक्षा असल्याची माहिती ‘एमआरव्हीसी’तील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून ‘एमआरव्हीसी’ला एमयूटीपी प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपये निधी मिळालेला नाही.मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर एमयूटीपीअंतर्गत विविध रेल्वे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. भविष्यात काही प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये ‘एमयूटीपी २’मध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवा, सहावा मार्ग, मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, ‘एमयूटीपी ३’मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल असे ११ हजार कोटी रुपयांचे, तसेच ‘एमयूटीपी ३ ए’मध्ये ३३ हजार कोटी रुपयांचे १९१ वातानुकूलित लोकल, बोरिवली ते विरारपाचवा व सहावा मार्ग, कल्याण ते बदलापूर तिसरा व चौथा मार्ग, उपनगरीय मार्गावर सीबीटीसी नवीन सिग्नल यंत्रणा, १९ स्थानकांचा विकास अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्य सरकारकडून या प्रकल्पांसाठी एक हजार कोटी रुपये निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु हा निधी मिळालेला नाही.‘एमयूटीपी’अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी रेल्वेकडून ५१ टक्के, तर राज्य सरकारकडून ४९ टक्के निधी उपलब्ध करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. तसेच खासगी बँकांकडून काही प्रमाणात निधी घेण्यात येतो. आतापर्यंत होणाऱ्या विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी प्राप्त होत होता. मात्र, राज्य सरकारने निधी देण्यासाठी हात आखडता घेतला. परिणामी, निधीअभावी ‘एमयूटीपी’ प्रकल्पांची कामे मंदावली आहेत. तर यापूर्वीच रेल्वे मंत्रालयाने ७०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी दिला आहे. आता आणखी १५० ते २०० कोटी रुपये निधी देण्यास रेल्वे मंत्रालयाने नकार दिला आहे.या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता एमआरव्हीसीची धडपड सुरू झाली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ एप्रिलला या संदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली होती. बैठकीमध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) निधी देण्याची सूचना करण्यात आली होती. परंतु हा निधी अद्यापही मिळालेला नाही, अशी माहिती ‘एमआरव्हीसी’तील अधिकाऱ्यांनी दिली.‘एमएमआरडीए’मार्फतच निधी‘एमआरव्हीसी’ची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. ‘एमयूटीपी’अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारच्या मुंबई महानगरात प्रकल्प राबवणाऱ्या ‘एमएमाआरडीए’मार्फतच हा निधी रेल्वे प्रकल्पाना दिला जातो.गेली अनेक वर्षे रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे. सध्या ‘एमआरव्हीसी’सोबत एमयूटीपी प्रकल्पांसाठी निधी देण्यावर चर्चा सुरू आहे. याबाबत आम्ही सकारात्मक असून त्यांना नक्की सहकार्य करू. -एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए
