सौरभ कुलश्रेष्ठ, लोकसत्ता मुंबई : जलयुक्त शिवारच्या कामातील कंत्राटांमध्ये घोटाळे झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी सुरू असताना आता फडणवीस सरकारच्या २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात ऊर्जा विभागात पायाभूत सुविधा विकासांच्या ६५०० कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून १ डिसेंबपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा अद्ययावत करण्यासाठी महावितरणच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे गेल्या १४ वर्षांत हाती घेण्यात आली. २००७ ते २०१४ या काळात १२ हजार कोटी रुपयांची कामे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प १ या अंतर्गत झाली, तर २०१४ ते २०१९ या काळात पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प २ या अंतर्गत ६५०० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली. ११ केव्ही उच्चदाब वाहिन्या टाकणे, नवीन रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) उभारणे, नवीन वीज उपकेद्र उभारणे आदींचा त्यात समावेश होता. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महावितरणच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून दोन वर्षांत ३३८७ कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव ऊर्जा विभागास सादर झाले. त्यामुळे आधीच्या १२ वर्षांत १९ हजार कोटी रुपयांची कामे झालेली असताना पुन्हा त्याच पद्धतीची कामे का येत आहेत, याची चाचपणी करण्याचा आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यात अनेक ठिकाणी कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे समोर आले. नाशिकमधील एक काम यापूर्वीच अन्य एका योजनेत झाल्याचे दाखवले असताना पुन्हा ते काम दाखवण्यात आले. स्थानिक कंत्राटदार व महावितरणच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून २ कोटी रुपयांची बनावट बिले तयार करून ते पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्याचे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. या सर्व माहितीची टिपणी मंगळवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासमोर अधिकाऱ्यांनी सादर के ली. त्यावर या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर तातडीने कारवाईचा आदेश राऊत यांनी दिला. याबाबत नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता चौकशीचा आदेश दिल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र, याबाबत अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू असताना फडणवीस सरकारच्या काळातील विद्युत यंत्रणेच्या ६५०० कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी आता लागल्याने सरकार आणि भाजप यांच्यातील संघर्षांत आणखी एक ठिणगी पडली आहे. समितीची स्थापना २०१४ ते २०१९ या काळात झालेल्या पायाभूत सुविधा विकासांच्या कामांची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. महावितरणचे संचालक वित्त रवींद्र सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीसाठी सहा सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात महावितरणचे संचालक संचलन, संचालक प्रकल्प, मुख्य अभियंता पायाभूत सुविधा, परिमंडळांचे मुख्य अभियंता यांचा समावेश असून महावितरणचे कार्यकारी संचालक (संचलन) हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
