फेरतपासणीत पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचा डाव; महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट

शिवसेना (ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, अनिल परब, वरुण सरदेसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सतेज पाटील, सचिन सावंत आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, आमदार जयंत पाटील यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यानंतर शिवसेनेचे (ठाकरे) पक्ष कार्यालय ‘शिवालय’ येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी एसआयआर प्रक्रियेला विरोध नसल्याचे सांगतानाच ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी अशी मागणी केली. कागदपत्रे पूर्ण असतानाही अनेक मतदारांची नावे वगळली जात असल्याच्या मतदारांच्या तक्रारीविषयी बोलना पश्चिम बंगालमध्ये अशाच प्रक्रियेतून भाजपला राजकीय फायदा झाल्याचा आरोप करत त्यांनी महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, असा इशारा दिला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप असू नये, अशी ठाम भूमिका मांडली. यावेळी मतदार नोंदणी अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त्यांमध्ये राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप होता कामा नये. जाणीवपूर्वक मतदारांची नावे कमी करण्याचा प्रकार झाला तर लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला.

काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प आणि स्थलांतरित मतदारांचा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक आयोगाच्या तयारीवर प्रश्न उपस्थित केले. मोठ्या प्रमाणावर नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. अशा मतदारांचे मॅपिंग कसे होणार, स्थलांतरित मजुरांचे काय, याबाबत आयोगाकडे स्पष्ट उत्तर नाही, असे सांगताना मॅपिंग प्रक्रियेतील गोंधळाकडेही लक्ष वेधले. तसेच सध्या केवळ ७० टक्के मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. मुंबईतील अनेक मतदारसंघांत त्यापेक्षा कमी प्रगती आहे. प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण तयार झाल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि निवडणूक आयोगाच्या कामात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचा आरोप केला.

निवडणूक आयोगाने घाई करू नये

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एसआयआर प्रक्रियेसाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी करत निवडणुकांना अजून तीन वर्षांचा अवधी आहे. त्यामुळे नव्या मतदारांचे प्रबोधन, मार्गदर्शन आणि पडताळणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी आयोगाने घाई करू नये, अशी भूमिका मांडली. यावेळी भाजपकडे ५२ हजारांहून अधिक बीएलओ असल्याचा दावा करत इतर पक्षांना समान संधी मिळत नसल्याचा आरोपही केला. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी आयोगाने तातडीने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी आघाडीच्या शिष्टमंडळाने केली.