मुंबई : नालासोपारा येथील २०१८ मधील कथित बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य तक्रारकर्त्यांला न्यायालयीन आदेशानुसार मिळालेले पोलीस संरक्षण अचानक काढून टाकल्याची बाब गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन त्यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तक्रारकर्ता हा कथित चकमकीत ठार झालेल्या जोगिंदर राणा याचा भाऊ असून त्याला ११ ऑगस्ट २०२३ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, २ जुलै २०२५ मध्ये कोणत्याही आगाऊ सूचनेशिवाय त्याचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आले, प्रकरणातील दोन्ही आरोपी हे सध्या जामीनावर आहेत आणि त्यातील एक सेवेत रुजू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तक्रारकर्त्याच्या जिवाला धोका असल्याचे त्याची बाजू मांडताना वकील दत्ता माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, याचिकाकर्ताला तात्काळ पोलीस संरक्षण देण्याची मागणीही केली. त्यावर, एकीकडे या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारच्या वतीने वकील आशिष सातपुते यांनी वेळ मागितला. तर दुसरीकडे, संरक्षण काढून एक वर्ष लोटले आहे. त्यामुळे, आणखी काही दिवस थांबल्यास काहीच होणार नाही, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यात याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आरोपी त्याच वसई न्यायालयातच बंदोबस्ताला…
या प्रकरणातील दोन संशयित आरोपींमध्ये नालासोपारा येथील स्थानिक गुन्हे विभागाचे पोलीस नाईक मनोज सकपाळ यांचा समावेश असून त्यांना वसई न्यायालयात बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याच न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे, असेही माने यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, यामुळे खटल्यावर परिणाम होऊन साक्षीदार साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात येण्यापासून घाबरतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेऊन सरकारला त्याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
प्रकरण काय ?
अनेक गुन्ह्यांमध्ये फरारी आरोपी असलेला जोगिंदर ऊर्फ गोविंदा राणा आठ वर्षांपूर्वी २३ जुलै २०१८ रोजी नालासोपारा येथे चकमकीत ठार झाला होता. परंतु, ही एक बनावट चकमक असल्याचा आरोप करीत त्याच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे विभागाचे पोलीस नाईक मनोज सकपाळ आणि पोलीस हवालदार मंगेश चव्हाण यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर दोघांनाही जामीन मिळाला होता.
