प्रसाद रावकरपावसाळय़ात सखलभाग जलमय होऊ नयेत, नदी-नाले दुथडीभरून पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून नित्यनियमाने मुंबईत नालेसफाईची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. पण मुसळधार पाऊस पडल्यानंतर व्हायचे तेच होते. नदी-नाल्याकाठचा परिसर जलमय होतो, सखलभागात पाणी साचते आणि मुंबईकरांचे अतोनात हाल होत आहेत. मात्र, पालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या जबाबदारीचा विसर पडला आहे. त्यामुळेच नालेसफाई कळीचा मुद्दा बनला आहे.मुंबईमध्ये २६ जुलै २००५ रोजी मुसळधार पाऊस कोसळला आणि भारताच्या आर्थिक राजधानीत हाहाकार उडाला. अतिक्रमणाने आक्रसलेल्या मिठी नदीने रौद्ररुप धारण केले आणि काठाची वेस ओलांडून नदी वाट मिळेल तसे दुथडी भरून वाहू लागली. वसाहतींमध्ये तुडुंब पाणी भरले. संपूर्ण मुंबईत हाहाकार उडाला आणि अस्मानी संकटाने मुंबईकर हादरले. अनेकांना प्राण गमवावे लागले, तर अनेकांचे संसार पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले. अखेर या आपत्तीचा अभ्यास करण्यात आला आणि नदी-नाल्यांवर झालेले अतिक्रमण, पाण्याच्या निचऱ्यामध्ये अडथळा बनलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या अशी विविध कारणे पुढे आली. त्यावर तोडगा म्हणून ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही कामेही अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. तर उपाययोजना केलेल्या ठिकाणी पाणी साचण्याचे प्रकार सुरूच आहेत.पावसाळय़ात पाणी साचू नये यासाठी दरवर्षी नित्यनियमाने नालेसफाईची कामे हाती घेण्यात येतात. या कामांसाठी डिसेंबरमध्येच निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानंतर पालिकेतील स्थायी समितीच्या मंजुरीने कंत्राटदारांना कामांचे वाटप होते. कार्यादेश हाती पडल्यानंतर नालेसफाईची कामे सुरू होतात. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून नित्यनियमाने सुरू असलेली नालेसफाई कळीचा मुद्दा बनली आहे.मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत करदात्यांनी कररुपात जमा केलेले कोटय़वधी रुपये नालेसफाईवर खर्च केले जातात. मात्र, सखलभागांना जलमुक्ती मिळवून देण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरत आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता असताना नालेसफाईवरुन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि मनसेचे नगरसेवक सत्ताधाऱ्यांच्या नावाने शिमगा करीत होते. मात्र, त्यावेळी भाजपने मौन स्वीकारले. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. काही वर्षांपूर्वी शिवसेना आणि भाजपमध्ये काडीमोड झाला. गेली पाच वर्षे पालिकेत सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनेवर नालेसफाईवरून चिखलफेक करण्यात भाजपने आघाडी घेतली आहे. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांची भूमिका सोईस्कर आहे असेच म्हणावे लागले.मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांची मुदत ८ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली आणि पालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने नालेसफाईचे प्रस्ताव सादर केले होते. स्थायी समितीने या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याऐवजी ते अनिर्णित ठेवले. पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात नालेसफाईवरून विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळेल अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटली असावी. म्हणूनच हे प्रस्ताव अनिर्णित ठेवण्यात आले असावेत, असो.पावसाळा जवळ आल्यामुळे अखेर प्रशासक या नात्याने पालिका आयुक्तांनी या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आणि नालेसफाईची कामे सुरू झाली. हीच संधी साधून भाजपने गेल्या आठवडय़ापासून नालेसफाईच्या कामांचे पाहणी नाटय़ सुरू केले. नालेसफाईची ७०-८० टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आल्यानंतर भाजपने पाहणी दौरा आयोजित केला असता तर बरे झाले असते. किमान कामांची चांगली, वाईट स्थिती लक्षात आली असती. पण मुळात गेले वर्षभर काठावरच्या वस्त्यांमधून टाकण्यात आलेल्या कचऱ्यामुळे नाले तुडुंब भरले आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर गाळ साचला आहे. त्याची साफसफाई आताच कुठे सुरू झाली आहे. अशी परिस्थिती असताना पाहणी करून नाले कधी स्वच्छ होणार असा डंका पिटण्यात काय हशील आहे. हा निव्वळ राजकारणाचा भाग आहे, हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही हेही संबंधितांनी लक्षात घ्यायला हवे.मुंबईतील नाले आणि नद्याचा परिसर निरनिराळय़ा प्रभागांतून समुद्राच्या दिशेने जातो. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांपैकी काहींच्या प्रभागांमधून नाले-नद्या वाहत समुद्र अथवा खाडीला मिळतात. प्रभागांतील नागरी कामे, विकासकामांवर नगरसेवकांचे लक्ष असते असे म्हटले जाते. मग ही मंडळी नदी-नाल्यांबाबत इतकी निरुत्साही का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. नदी-नाल्याकाठी अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी जर प्रशासनाच्या बरोबरीने नगरसेवकांनी घेतली असती तर खूपच बरे झाले असते. नदी-नाल्यांमध्ये कचरा फेकला गेला नसता आणि त्यांची वाताहातही झाली नसती. पावसाळय़ापूर्वी त्यांची सफाई करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चही करावे लागले नसते. पण..गेल्या अनेक वर्षांपासून रोजगाराच्या शोधात महाराष्ट्राच्या गाव-खेडय़ातून आणि आसपासच्या राज्यांतून तरुण मंडळी मोठय़ा संख्येने मुंबईत येत आहे. मुंबईतील जागांचे भाव गगनाला भिडल्याने चाळी-इमारतींमध्ये घर घेणे या मंडळींच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. हे हेरून काही समाजकंटकांनी नदी-नाल्यांच्या काठावरच झोपडपट्टय़ा उभ्या केल्या. रोजगाराच्या शोधात मुंबईत आलेल्या अनेकांनी या झोपडपट्टय़ांमध्ये आपली बिऱ्हाडे थाटली. साडपाण्याची वा मलवाहिनी नसल्याने घाण पाण्याचा निचरा थेट लगतच्या नदी किंवा नाल्यातच होऊ लागला. घरात, पायवाटांवर होणारा कचराही नदी-नाल्यांमध्येच फेकण्यात येऊ लागला. त्यामुळे नदी-नाल्यांमध्ये कचऱ्याचे साम्राज्य बनले. दुर्गंधी, साथीच्या आजाराचा त्रास सोसत ही मंडळी आजही झोपडपट्टय़ांच्या आश्रयाला आहेत. ठिकठिकाणच्या या झोपडपट्टय़ा अल्पावधीतच राजकीय पक्षांच्या मतपेढय़ा बनल्या.मतांवर डोळा असलेल्या मंडळींनी तेथील रहिवाशांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळवून द्यायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही आणि भविष्यात होईल याची खात्री नाही. केवळ नागरी सुविधा पुरवणे ही नगरसेवकांची जबाबदारी नाही. तर त्यांनी आपल्या प्रभागात जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. नदी-नाल्यांमध्ये कचरा टाकू नये याबाबत किती नगरसेवकांनी वस्त्यांमध्ये जनजागृती केली याचा शोध घेण्याची गरज आहे. उलटपक्षी अस्वच्छता करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ओरड करण्यात नगरसेवक धन्यता मानत आले आहेत. केवळ मतपेढय़ा जपण्यासाठीच तसे होत असावे. सर्वच ठिकाणी कारवाई प्रामाणिकपणे होत नसेल हेही मान्य. पण सरसकट सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हेही बरोबर नाही. नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखायला हवी. आपण ज्या परिसरात राहतो तो स्वच्छ असावा याची काळजी घ्यायला हवी.
