मुंबई : मुंबई आणि परिसरातल्या समूह विकास योजनेत प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय हा धारावीचा पुर्नविकास करणाऱ्या अदानी आणि बिल्डर मंत्री लोढा यांच्या सारख्या मोठय़ा उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. समूह विकासात सवलत यात मोठा गैरव्यवहार असून, या विरोधात काँग्रेस पक्ष न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. समूह विकास योजना फक्त सामूहिक विकासासाठीच का राबविण्यात येत आहे. एक-दोन इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी ही सवलत का दिली जात नाही, असा सवाल पटोले यांनी केला. तसेच आयटी पार्कच्या जमीन वापराबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने एक निर्णय घेतला असून आता ६० टक्के क्षेत्राचा माहिती तंज्ञत्रान (आयटीसाठी) व ४० टक्के जागेचा गैर आयटी क्षेत्रासाठी (पूरक सेवांसाठी) वापर करण्यात येणार आहे. अगोदर फक्त २० टक्के जागेचा वापर पूरक सेवांसाठी करण्याला परवानगी होती. ती वाढवून आता ४० टक्के केली आहे. याचा फायदा मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ या परिसरातील मोजक्या ४ ते ५ बांधकाम व्यवसायिक आणि उद्योगपतींना होणार असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला. या वेळी माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व अशोक चव्हाण हे उपस्थित होते. शिंदे फडणवीस सरकार म्हणजे घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी परिस्थिती आहे. घोषणा, इव्हेंट, जाहिरातबाजी यापलीकडे या सरकारचे दुसरे कोणतेही काम नाही. राजकीय सभा असो किंवा मंत्रीमंडळाची बैठक सगळीकडे फक्त घोषणाबाजी सुरु आहे. ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजना ही त्यापैकी एक आहे, असे ते म्हणाले.
