मुंबई : नंदुरबारमधील आदिवासी जमीन गैरआदिवासी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याचा गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्यात येईल. या हस्तांतरण व्यवहारात सहभागी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यासह सर्व महसूल अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांची एका महिन्यात चौकशी केली जाईल. त्याचप्रमाणे मुंबईसह राज्यभरातील सर्व आदिवासी भागातील जमिनींचा अहवाल मागविण्यात येईल व पुढील अधिवेशनात सभागृहात सादर करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
शिवसेना सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तहसीलमधील गंगापूर गावात आदिवासी जमीन गैर-आदिवासी व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या भेटपत्राद्वारे हस्तांतरित केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. २०२३ मध्ये या जमिनीच्या भूसंपादनाच्या बाबतीत प्रशासनाने मूळ निवाडा आदिवासी मालकाच्या नावावर काही लाखांमध्ये जारी केला होता; मात्र रस्त्यासाठी ही जमीन गेल्यानंतर संबंधित गैरआदिवासी व्यक्तीला १५९ कोटींची भरपाई करण्यात आली. हे प्रकरण गंभीर असून याची चौकशी करण्यात येऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी रघुवंशी यांनी केली. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या व्यवहारात अनियमितता असल्याचे मान्य केले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील गंगापूर गावात गावित आणि वळवी कुटुंबाची आदिवासी जमीन अग्रवाल नावाच्या बिगर-आदिवासी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्यात आली. सुरुवातीला दोन वर्षांपूर्वी ४० लाख रुपये मोबदला देण्यात आला आणि नंतर तो औद्योगिक कारणासाठी ८ कोटी रुपये करण्यात आला आणि आता महामार्गाच्या विस्तारासाठी भूसंपादनासाठी १५९ कोटी रुपये देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी नंदुरबारमधील मोठ्या भ्रष्टाचार रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे आणि त्यामुळे सरकारचे १५९ कोटी रुपये वाचले आहेत. या प्रकरणात महसूल विभागाचे सनदी अधिकारी तसेच अन्य सर्व अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल, असे बावनकुळे म्हणाले.
नाशिक विभागीय आयुक्तांकडून चौकशी
नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक एसआयटी स्थापन केली जाईल आणि एक आयपीएस अधिकारी देखील एसआयटीचा भाग असेल. या प्रकरणात एसआयटी तलाठी ते सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांची चौकशी करेल आणि एका महिन्यात अहवाल येईल, असे बावनकुळे म्हणाले. निष्पक्ष चौकशीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदांवरून काढून टाकण्याची सदस्यांची मागणी झाल्यानंतर बावनकुळे यांनी या अधिकाऱ्यांची बदली केली जाईल, असे सांगतानाच मुंबईसह राज्यातील सर्व आदिवासी जमिनींदर्भातील अहवाल मागवला जाईल, असे आश्वासन दिले.
