मुंबई: कोल्हापूर जिल्ह्यातील नंदवाळ गावाजवळ दरवर्षी आषाढी व कार्तिकी एकादशीला वारकऱ्यांचे ‘गोल रिंगण’ होते. त्यासाठी पाच लाख भाविक जमा होतात. गोल रिंगण होणारी जागा ही शासकीय (गायरान) असून सरकारने पाच वर्षापूर्वी ती केंद्र सरकारच्या भारत राखीव बटालियनसाठी देऊन टाकली. तेव्हापासून नंदवाळ ग्रामस्थांचा या बटालियनच्या प्रकल्पांना विरोध आहे. गोल रिंगणसाठी किमान ३० ते ३५ एकर जमिन तरी सोडा, अशी मागणी करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केली.
आधी ‘नंदापूर मग पंढरपूर’ अशी ख्याती असलेल्या नंदवाळ गावाजवळील केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या भारत बटालियनला देण्यात आलेली ४६ हेक्टर जमिन परत मिळावी यासाठी नंदवाळ ग्रामस्थ गेली पाच वर्षे संर्घष करीत आहेत. त्याला न जुमानता राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर बटालियनसाठी प्रशासकीय कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, पटांगण, निवासस्थान, मुख्यालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. सरकारने त्यासाठी १२४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांचे नकाशे व आराखडे तयार झाले आहेत. बटालियनच्या जवानांनी या जागेला कुंपन टाकले आहे. ग्रामस्थांची गाई गुरे या कुंपनाच्या आत जाण्यास मनाई आहे. ग्रामस्थ व बटालियन प्रशासनात संर्घष वाढला आहे. तेव्हा या ४६ हेक्टर मधील किमान ३०ते ३५ एकर जागा गोल रिंगणासाठी परत देण्यात यावी अशी विनंती नरके यांनी केली. बटालियन आणि वारकरी सांप्रदायाचे गोल रिंगण हे दोन्ही उद्देश साध्य करण्यासाठी दहा एकर जागा देऊ,असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार ५० एकर जमिन दिल्यास बटालियनचे मुख्यालय उभे राहू शकत नाही असे कदम यांनी स्पष्ट केले.
