दाभोलकर हत्या प्रकरण : आरोपी शरद कळसकरनेच गोळ्या झाडल्यावर उच्च न्यायालयाची शंका

पुणे येथील सत्र न्यायालयाने सचिन अंदुरे आणि शरद काळसकर यांना याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला कळसकर याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, अपीलावर निकाल देईपर्यंत जामीन मंजूर करण्याची आणि शिक्षा स्थगित करण्याची मागणी त्याने केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याप्रकरणी निर्णय देताना कळसकर याची जामिनाची मागणी मान्य केली. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी तपास यंत्रणेतर्फे करण्यात आली. तीही न्यायालयाने फेटाळली.

अपील प्रलंबित असतानाच्या कालावधीत कळसकरला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित केली जात आहे आणि त्याची जामिनावर सुटका केली जात आहे, अस न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. तसेच, आदेशात आम्ही कळसकरची हल्लेखोरांपैकी एक म्हणून ओळख पटण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, त्याच्या जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची सरकारी पक्षाची विनंती मान्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने ती फेटाळताना नमूद केले.

दरम्यान, पुणे येथील सत्र न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवताना डॉ. वीरेंद्र तावडे, विक्रम भावे आणि वकील संजीव पुनाळेकर या तिघांची निर्दोष सुटका केली होती. या तिघांच्या सुटकेला मुक्ता दाभोलकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय अंदुरे आणि कळसकर यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयालाही दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

प्रत्यक्षदर्शींबाबत शंका उपस्थित करण्याचे कारण…

सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या दोन ”प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबांबाबत न्यायालयाने कळसकरला जामीन मंजूर करताना शंका उपस्थित केली. या दोन साक्षीदारांच्या साक्षीतून ते केवळ “योगायोगाने घटनास्थळी उपस्थित असलेले साक्षीदार ” असल्याचेच दर्शवते. दोन्ही साक्षीदारांनी या भीषण हल्ल्याचे प्रत्यक्षदर्शी असल्याचा दावा केला असला, तरी त्यांनी आधी आपली दैनंदिन कामे उरकून घेण्यास पसंती दिली आणि त्यानंतर अत्यंत निवांतपणे पोलिसांकडे जाऊन माहिती दिली.

त्यावरून या दोन साक्षीदारांचे वर्तन हे सामान्य सारासार बुद्धी असलेल्या व्यक्तींना साजेसे नाही. त्यामुळे, त्यांनी सदर घटना प्रत्यक्ष पाहिली होती की नाही, याविषयी आमच्या मनात संशय निर्माण होत असल्याचे न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती भोसले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने या दोन कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसमोर कळसकर याची ”ओळख परेड” घेतली नाही, तर त्यांना केवळ त्याचे छायाचित्रच दाखवले याकडेही न्यायालयाने या साक्षीदारांच्या साक्षीबाबत शंका उपस्थित करताना लक्ष वेधले.

दाभोलकर यांच्या अपिलात काय ?

आपल्या वडिलांची हत्या ही सुनियोजित होती आणि एक मोठा कट होता. सनातन संस्था, हिंदू जन जागरण समिती आणि इतर तत्सम संघटनांविरुद्ध आपले रोखठोक मत मांडणाऱ्या डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना संपवण्यासाठी आरोपींनी हे षडयंत्र रचले होते, असा आरोपही मुक्ता यांनी अपीलामध्ये केला आहे. या खटल्यातील शिक्षा झालेले आणि निर्दोष सुटलेले तीन आरोपी हे उजव्या विचारसरणीच्या सनातन संस्थेचे सदस्य अथवा या संघटनेशी संबंधित आहेत हे समजून घेण्यास सत्र न्यायालय अपयशी ठरले.

न्यायालयाने दोन आरोपींविरोधात गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्याचा आणि युएपीएची तरतूद लागू करण्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे नमूद करताना मोठी चूक केली आहे. सर्व आरोपी डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येच्या गुन्ह्यात सहभागी होते. या वाजवी संशयाच्या पलीकडे दर्शवणारे तपास यंत्रणांकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध असतानाही त्यावर विचार करण्यात सत्र न्यायालय अपयशी ठरल्याचे अपीलात म्हटले आहे. तसेच युएपीएर्तंगत आरोपींविरोधात खटला चालवण्याची तपास यंत्रणेला कायदेशीररित्या परवानगी मिळाली होती, असा दावाही याचिकेत केला आहे.