मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराची मर्यादा सात लाख रुपये करण्यात आल्याने नोकरदार, व्यावसायिकांसह सर्व मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाल्याचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी काम करणारे सरकारच असे निर्णय घेते, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध्ॠ़ळा योजनांमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला गती प्राप्त झाल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. मुंबई - शिर्डी आणि मुंबई- सोलापूर या दोन वंदे भारत रेल्वे गाडय़ांना हिरवा झेंडा दाखविण्याबरोबरच सांताक्रूझ - चेंबूर जोड रस्ता आणि कुरार बोगदा अशा मुंबईतील दोन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकात झालेल्या समारंभात करण्यात आले. या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, नारायण राणे, रामदास आठवले आणि कपिल पाटील हे केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. तीन आठवडय़ांनी पुन्हा मुंबई भेटीवर आलेल्या मोदी यांनी आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुंबईकरांना साद घालण्याचा प्रयत्न केला. सांताक्रूझ - चेंबूर जोड रस्त्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडण्याकरिता नवा मार्ग उपलब्ध होत आहे. या मार्गामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण या मार्गावरून दररोज सुमारे दोन लाख वाहने ये- जा करतील. मुंबईतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविण्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारने भर दिला आहे. डबल इंजिन सरकारच्या प्रयत्नांमुळेच मुंबई आणि राज्याच्या विकासाचा वेग आणखी वाढेलच पण अर्थसंकल्पातील विशेष तरतुदींमुळे मुंबई आणि राज्य मोठे प्रगतीचे शिखर गाठेल, असा विश्वासही मोदी यांनी व्यक्त केला. एकविसाव्या शतकातील भारताला अत्यंत वेगाने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा कराव्या लागतील. त्याचा नागरिकांना लाभ होईल. देशात आज आधुनिक रेल्वेगाडय़ा चालविल्या जात आहेत. मेट्रो सेवेचा विस्तार होत आहे. नवनवे विमानतळ आणि बंदरे उभारली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दहा लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ पाचपटींनी अधिक आहे आणि यात रेल्वेला जवळजवळ अडीच लाख कोटी रुपये दिले आहेत. महाराष्ट्रातील रेल्वे विकासासाठी तरतुदीत ऐतिहासिक वाढ करण्यात आली आहे. डबल इंजिन सरकारच्या दुप्पट प्रयत्नांमुळेत महाराष्ट्रामध्ये संपर्क सुविधा अधिक वेगाने उपलब्ध होतील, असेही मोदी म्हणाले. २०१४ पूर्वी काय स्थिती होती, असा सवाल करीत मोदी म्हणाले, की दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या नागरिकांकडून कर घेतला जात होता. भाजप सरकारने आधी पाच लाख रुपये उत्पन्नावर प्राप्तिकर सवलत दिली आणि या अर्थसंकल्पात ती मर्यादा सात लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. नव्या कररचनेत मध्यमवर्गीयांना शून्य प्राप्तिकर भरावा लागेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्याकाळात २० टक्के प्राप्तिकर आकारण्यात येत होता. ‘‘आमच्या नवतरुणांचे मासिक उत्पन्न ६० ते ६५ हजार रुपयांपर्यंत आहे, ते आता जास्त गुंतवणूक करू शकतील. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या हितासाठी काम करणारे सरकारच असे निर्णय घेते,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतीय रेल्वेसाठी, विशेषत: मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या आधुनिक दळणवळणव्यवस्थेसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करून मोदी म्हणाले,‘‘प्रथमच एकाचवेळी दोन वंदे भारत गाडय़ा सुरू झाल्या आहेत. या गाडय़ा मुंबई आणि पुण्यासारख्या देशाच्या आर्थिक केंद्रांना आपल्या श्रद्धास्थानांशी जोडणार आहेत. त्यामुळे, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरदार, व्यावसायिक, शेतकरी आणि भाविक या सर्वाना त्यांचा लाभ होईल. या गाडय़ा महाराष्ट्रात पर्यटन आणि तीर्थयात्रांना मोठी चालना देतील.’’ देशात आतापर्यंत १० वंदे भारत गाडय़ा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे १७ राज्यांमधील १०८ जिल्हे जोडले गेले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांकरिता विक्रमी १३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढी तरतूद यापूर्वी कधीच करण्यात आली नव्हती, असे रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले.. नव्या कररचनेत मध्यमवर्गीयांना शून्य प्राप्तिकर भरावा लागेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागत होता. वंदे भारत गाडय़ा मुंबई आणि पुण्यासारख्या देशाच्या आर्थिक केंद्रांना आपल्या श्रद्धास्थानांशी जोडतील. पर्यटन आणि तीर्थयात्रांनाही मोठी चालना. डबल इंजिन सरकारमुळेच मुंबई आणि राज्याच्या विकासाचा वेग आणखी वाढेल, अर्थसंकल्पातील विशेष तरतुदींमुळे मुंबईसह राज्य मोठे शिखर गाठेल. अर्थसंकल्पात देशाच्या इतिहासात प्रथमच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दहा लाख कोटींची तरतूद, गेल्या नऊ वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ पाचपट अधिक. अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला विशेष दिलासा दिला आहे, ही बाब मुंबईकरांच्या प्रामुख्याने निदर्शनास आणतो. नोकरदार वर्ग असो की व्यापार -व्यवसायातून कमावणारा मध्यमवर्गीय, दोन्हींना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळाला आहे. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
