लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात प्रस्तावित साधुग्राम आणि प्रदर्शन केंद्रासाठी (माईस हब) हजारो वृक्षतोडीस परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती दिली आहे. तथापि, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करण्याऐवजी एनजीटीच्या निर्णयाला आव्हान का दिले नाही ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाशिक महापालिकेला केला. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी नेमकी एनजीटी की उच्च न्यायालयात व्हावी यावरून याचिकाकर्ते आणि महापालिका यांच्यातच गोंधळाची स्थिती असल्याची टिप्पणी केली.
वृक्षतोडीस नाशिक महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आणि एनजीटीपुढे स्वतंत्रपणे आव्हान देण्यात आले आहे. एनजीटीने वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तथापि, प्रकरण एनजीटीऐवजी उच्च न्यायालयात चालवावे, अशी मागणी नाशिक महापालिकेने उच्च न्यायालयात केली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने एनजीटीने आधीच वृक्षतोडीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सुनावणी नको या आपल्या भूमिकेचा पुनरूच्चार केला. तसेच, एनजीटीच्या निर्णयाला आव्हान न देण्याबाबत विचारणा केली.
त्यावर, एकाच प्रकरणी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सुनावणी होऊन परस्परविरोधी निर्णय येणे टाळण्यासाठी प्रकरण उच्च न्यायालयात चालवण्याची मागणी करत असल्याचा दावा मबापालिकेच्या वतीन वकील लीना पाटील यांनी केला. तसेच, प्रकरण उच्च न्यायालयात चालवण्यात यावे या मागणीसाठी केलेल्या अर्जात एनजीटीसमोरील मूळ तक्रारदारांना प्रतिवादी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. या प्रकरणी जनहित याचिका करणारे नाशिकस्थित मधुकर जगताप यांच्यातर्फेही प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात चालवण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या प्रकरणी नाशिक त्र्यंबक कुंभ प्राधिकरणाला प्रतिवादी करू देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने नाशिक पालिका आणि जगताप यांचे अंतरिम अर्ज मान्य केले. तसेच महापालिकेच्या अर्जावर एनजीटीसमोरील मूळ तक्रारदारांना नोटीस बजावून प्रकरण उच्च न्यायालयात चालवावे की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, प्रकरणाची सुनावणी घेऊ नये असे कोणतेही आदेश आम्ही हरित लवादला देणार नाही, उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे असा अर्ज नाशिक पालिकेने लवादसमोर करावा आणि कोणतेही आदेश पारित करू नका अशी विनंती करावी, आम्ही कोणतेही आदेश देणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी महापालिकेला बजावले होते. उच्च न्यायालयातील याचिकेत लवादासमोरील तक्रारदारांना प्रतिवादी करायचे असले तरीही नाशिक पालिकेला न्यायालयात तसा अर्ज करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, महापालिकेने अर्ज केला आहे.
