कुंभमेळ्याशी संबंधित विविध मुद्यांचे प्रकरण: दहा दिवसांनंतर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कुंभमेळ्यासाठी तपोवन येथील प्रस्तावित साधुग्राम आणि प्रदर्शन केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी हजारो वृक्षतोडीच्या निर्णयाला हरित लवादाने दिलेल्या स्थगितीला आव्हान देण्यात आले असून स्थगिती उठवण्याची मागणी असल्याचे नाशिक महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अन्य काही कामांनाही आक्षेप घेणाऱ्या याचिका करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही कामे निश्चित केलेल्या वेळेत पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती नाशिक महापालिका, नाशिक त्र्यंबक कुंभ प्राधिकरणातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. त्यावर, हे प्रकरण दहा दिवसांनंतर ठेवण्यात येईल आणि ऐकण्यात येईल. तोपर्यंत सगळ्या पक्षकारांनी त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संबंधित प्राधिकरणाकडून परवानगी घेऊनच वृक्षतोड केली जात असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. तसेच, रस्ता रुंदीकरणासाठी काही वृक्ष कापावे लागणार असल्याचेही महापालिकेने म्हणणे आहे. तर नाशिकची लोकसंख्या जवळपास २३ ते २५ असून कुंभमेळ्यासाठी १२ कोटी जनता तेथे येण्याचा अंदाज आहे. ही बाब लक्षात घेता नाशिक शहराचा कायापालट करण्यात येत असल्याचे नाशिक त्र्यंबक कुंभ प्राधिकरणाने याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, हरित लवादाने वृक्षतोडीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर, नाशिक महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही स्थगिती उठवण्याची आणि हरित लवादाकडील प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. तथापि, न्यायालयाने हरित लवादाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. तसेच, प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग करून हवे असल्यास महापालिकेने हरित लवादाकडे तशी मागणी करण्याचे स्पष्ट केले होते. याविरोधात नाशिक महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, वृक्ष प्राधिकरण कायद्यांतर्गत हरित लवादाला असे वाद ऐकण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद करून न्यायालयाने प्रकरण उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते.