मुंबई: नाशिक शहरात गरिबांसाठीच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारण्यासाठी विकासक आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी संगनमताने मोठा घोटाळा केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी २०० हून अधिक विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकरणाची एका महिन्याच्या आत उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिकमधील म्हाडाच्या २० टक्के राखीव भूखंड प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे मान्य केले. सरकारच्या २०१३ च्या धोरणानुसार, ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या लेआऊटमध्ये २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नाशिकमध्ये विकासकांनी ही जागा द्यावी लागू नये म्हणून जमिनीचे ४हजार मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे लहान तुकडे पाडले. विशेष म्हणजे, जमिनीचा मालक एकच असतानाही केवळ कागदोपत्री तुकडे करून २० टक्के आरक्षणातून पळवाट काढण्यात आली. एकाच दिवशी जमिनीचे पाच-पाच तुकडे करून मंजुरी मिळवण्याची मग्रूरी टोळीने दाखवली आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
या घोटाळ्याची सखोल चौकशी पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त (पुणे), नाशिकचे पोलीस आयुक्त, नगररचना विभागाचे संचालक यांची समिती गठीत करण्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. ही समिती महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल. या प्रकरणात केवळ विकासकच नव्हे, तर या प्रकरणाला खतपाणी घालणारे भूमी अभिलेख विभाग, नगररचना विभाग आणि म्हाडाचे अधिकारीही तितकेच दोषी आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या सह्यांनी हे बनावट नकाशे मंजूर झाले, त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल केले जातील. गरिबांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या एकाही व्यक्तीला सोडले जाणार नाही,असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
