मुंबई, नाशिक : महानगरपालिकांना आपल्या विविध विकास कामांसाठी भांडवली बाजारात रोखे जारी करून निधी उभारता येतो. नाशिक महापालिकेप्रमाणे ‘इनोव्हेटिव्ह फंड’ निर्माण करून विकासाला निश्चितच निधीचे बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी व्यक्त केला.
वांद्रे- कुर्ला संकुलातील(बीकेसी) राष्ट्रीय रोखे बाजारात(एनएससी) नाशिक महापालिकेचचे हरित कर्जरोखे सुचिबद्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते ‘ रिंगिंग बेल’ वाजवून सुचिबद्ध करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या महापौर हिमगौरी आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिद्र सानप, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष चौहान, मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नाशिक कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंग, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते.
नाशिक महानगरपालिकेने एकाच आर्थिक वर्षात अवघ्या काही महिन्यांच्या अंतरात ‘क्लीन गोदावरी बाँड्स’ आणि हरित महापालिका कर्जरोख्याव्दारे प्रत्येकी २०० कोटी म्हणजे एकूण ४०० कोटींचे भांडवल उभारणारी नाशिक महापालिका ही राज्यातील पहिलीच महापालिका ठरली आहे. प्रथम खाजगी आणि आता सार्वजनिकरित्या असे दोन्ही कर्जरोखे जारी करून या महापालिकेने भांडवली बाजारात प्रवेश केला आहे. भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून महापालिकांनी निधी उभा करून लोकोपयोगी कामे केली पाहिजेत. यासाठी केंद्र शासनाने योजनादेखील घोषित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे काढण्याकरिता केंद्राने मान्यता दिली होती. याचे यश बघता केंद्रीय अर्थसंकल्पात या रोख्यांची मर्यादा एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहन मूल्यदेखील २०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक महानगरक्षेत्रात जवळपास २५ हजार कोटींची विकासाची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कुंभमेळ्यासाठी करण्यात येणाऱ्या विकास कामांमुळे निर्माण होणारी व्यवस्था कुंभ साठीच नाही, तर नाशिक शहर विकसित महानगरांच्या श्रेणीमध्ये आणण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळात नाशिक हे गुंतवणुकीचे चुंबक म्हणून उदयास येणार आहे, असा आशावादही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहन मूल्य आणि अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेला बिनव्याजी पैसे मिळणार आहेत. या रोख्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीद्वारे नाशिक महापालिका सार्वजनिक हिताचे पाणीपुरवठा संबंधित प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. यामुळे पाण्याची गळती ४७ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहे. शहरी विकासातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या रोख्यांचा उपयोग होणार असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. राज्यातील छोट्या महापालिकां मधील विकास कामे करण्यासाठी एकत्रितपणे १ हजार कोटी रुपयांचे अशाच प्रकारचे बॉण्ड भांडवली बाजारात काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून महापालिकांनाही केंद्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ मिळेल. नाशिक महापालिकेने अशाच पद्धतीने इनोव्हेटिव्ह फंडच्या माध्यमातून गुणात्मकदृष्ट्या शहराचा विकास करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
रोख्यांच्या निधीतून होणारी विकास कामे
रोख्यांमधून उभारलेला निधीचा वापर विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी होणार आहे. यामध्ये मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे नविन जलशुद्धीकरण केंद्र, विल्होळी नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र ते साधुग्रामपर्यत मुख्य गुरुत्व वाहिनी टाकणे आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कुंभमेळ्याच्या काळात तसेच त्यानंतरही नाशिक शहराला स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आहे आदी कामे केली जाणार आहेत.
चांगला प्रतिसाद
डिसेंबरमध्ये नाशिक महानगरपालिकेने ‘क्लीन गोदावरी बॉण्ड’मधून २०० कोटी रुपये उभारले होते. आता प्रत्येकी एक हजार रुपये दर्शनी मूल्य असलेल्या सूचीबद्ध, करपात्र हरित महापालिका कर्जरोख्यांची विक्री करण्यात आली. २५ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेली खरेदी दोन मार्चला बंद झाली. या अंतर्गत वार्षिक ८.०५ टक्के दराने परतावा दिला जाईल. हे कर्जरोखे सुचिबद्ध करण्याच्या कार्यक्रमात मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या प्रतिसादाकडे लक्ष वेधले. मनपाच्या पहिल्या कर्जरोख्यास मागणीपेक्षा ३.९ टक्के जास्त प्रतिसाद मिळाला. दुसऱ्या कर्जरोख्याने त्याचे विक्रम मोडीत काढले. या कर्जरोख्यांना मागणीपेक्षा ५.२ टक्के अधिक गुंतवणूकदारांनी प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. म्हणजे महापालिकेला २०० कोटी रुपये उभारायचे होते. गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादाचे मूल्य १०४० कोटी इतके होते. अर्थात प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर २०० कोटींच्या कर्जरोख्यांचे वाटप झाले.
पहिल्या क्लीन गोदावरी कर्जरोख्यात सामान्य गुंतवणूदारांना सहभागी होता आला नव्हते. यावेळी ती कसर भरून निघाली. या कर्जरोख्यांसाठी संस्थात्मक गुंतवणूकदार ६० टक्के (१३० कोटी), बिगर संस्थात्मक २५ टक्के (५० कोटी) आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना (१५ टक्के) ३० कोटी या प्रकारे गुंतवणूक झाली. अर्जदाराला किमान एक हजार रुपयांची (१० स्ट्रीप) गुंतवणूक करणे अभिप्रेत होते. गुंतवणुकदारांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला.
