सप्तश्रुंगी न्यासाच्या विश्वस्त निवडीच्या वादात नवा पेच; मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यालयातून निवडीच्या स्थगितीचा ई-मेल,सदस्यांचा याचिकद्वारे आरोप

निदर्शनास आणून दिली गेली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे महानिबंधक आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली व याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. न्यासाच्या नियमावलीप्रमाणे दोन पदसिद्ध विश्वस्त वगळता उर्वरित पाच विश्वस्तांची निवड जिल्हा न्यायाधीशांकडून होते.

त्यानुसार, १२ मार्च रोजी नाशिक जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांनी वकील राहुल खुताडे, विष्णू वारुंगसे, डॉ. राजेंद्र वराडे, दिलीपकुमार देशमुख व डॉ. कांचन देसले यांची विश्वस्त पदासाठी निवड केली. मात्र, त्यांच्या निवडीला दुसऱ्याच दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या मुंबई कार्यालयातून ई-मेलद्वारे स्थगिती देण्यात आली, त्याचबरोबर नाशिक जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांची बुलढाणा येथे बदली केली गेली, असा आरोप करून निवडीला स्थगिती मिळालेल्या पाचजणांनी उच्च न्यायालयात घेतली.

त्यांची याचिका शुक्रवारी प्रथम मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली. मात्र, त्यांच्या कार्यालयावर याचिकेत आरोप करण्यात आल्याने त्यांनी प्रकरण न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यावेळी याचिकेत मुख्य न्यायमूर्तींना प्रतिवादी केलयाचे लक्षात आल्यावर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे त्याबाबत विचारणा केली व नाराजी व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना तातडीने मुख्य न्यायमूर्तींचे नाव प्रतिवादी म्हणून काढून टाकण्याचे आणि त्याऐवजी उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.

मूळ वाद काय ?

दुसरीकडे, नाशिक जिल्हा प्रधान न्यायाधीशांनी राबवलेली निवडप्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. ती बेकायदा व मनमानी पद्धतीने राबवल्याचा आरोप करून पाच विश्वस्तांची निवड करण्याची मागणी अमित जाधव यांनी आधी वकील कविता विजापुरे आणि धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका करून केली आहे. याचिकेनुसार, १२ मार्च रोजी दिवसभर मुलाखती झाल्या आणि त्यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासात रात्री ९.१५ वाजता अंतिम निवड झालेल्या विश्वस्तांची नावे घोषित केली गेली यावरून संपूर्ण निवडप्रक्रिया पूर्वनियोजित होती का ? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यात पारदर्शकता व निष्पक्षतेचा अभाव असल्याचे दावा याचिकाकर्त्यांने केला.