मुंबई : नाशिक येथील ””श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट””मधील विश्वस्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देणारा, माजी मुख्य न्यायाधीशांच्या विशेष अधिकाऱ्याद्वारे काढण्यात आलेला प्रशासकीय आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. संबंधित अधिकाऱ्याने कायदेशीर अधिकार नसतानाही हा आदेश काढून घोर अयोग्य वर्तन केले असून मुख्य न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर केला आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना संबंधित अधिकारी अंजू शेंडे यांच्या वर्तनावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. शेंडे यांनी १४ मार्च २०२६ रोजी नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना एक ई-मेल पाठवून, मुलाखत प्रक्रियेनंतर १२ मार्च रोजी अंतिम करण्यात आलेल्या पाच विश्वस्तांची शिफारस यादी त्वरीत मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. या पत्राला विश्वस्त नियुक्तीसाठी निवड प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर हे प्रकरण पुढे आले होते. राज्य सरकारने काढलेल्या एका शासननिर्णयाच्या संदर्भात, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या तोंडी सूचनेवरून हा आदेश देण्यात आला होता, असा दावा शेंडे यांनी या प्रकरणी त्यांची बाजू मांडताना केला होता.
दुसरीकडे, तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींसमोर कोणताही अधिकृत प्रस्ताव किंवा कागदपत्रे सादर करण्यात आली नव्हती, असे उच्च न्यायालय प्रशासन आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या वतीने नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना सप्टेंबर २०२५ मध्ये विश्वस्तांच्या निवडीसाठी ६२५ अर्ज प्राप्त झाले होते आणि त्यातून पाच नावांची निवड करण्यात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि संबंधित अधिकाऱ्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तथापि, या पत्रव्यवहाराला तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्तींचे नाव जोडले गेले आहे, त्याला उच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागातील कोणत्याही अधिकृत दस्तऐवजाचा आधार नसल्याकडे लक्ष वेधून न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने या आदेशाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकाऱ्याला अशा प्रकारचा आदेश काढण्यास कोणी प्रवृत्त केले ? त्यांनी हा आदेश काढताना, तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या प्रशासकीय निर्देशांनुसार काम करत असल्याचा आभास निर्माण केला होता, असे निरीक्षण नोंदवले.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यालयात काम करण्याने विशेष संरक्षण नाही
न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याचा बचाव पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि त्याने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाचा गैरवापर केला आहे, असे ताशेरेही ओढले. त्याचप्रमाणे, मुख्य न्यायमूर्तींच्या विशेष अधिकाऱ्याने त्यांच्या नावाचा गैरवापर करून हा आदेश काढला आहे. असे करण्यामागची नेमकी कारणे काय होती, हे नोंदीवर कुठेही दिसून येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, कार्यालयात काम करत असल्यामुळे कोणालाही विशेष संरक्षण मिळत नाही. संबंधित अधिकाऱ्याने केलेले असे कृत्य केवळ अनुचितच नाही, तर ते एक गंभीर गैरवर्तनही ठरू शकते, केवळ मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यालयात काम करत आहोत, याचा अर्थ अशा प्रकारची बेकायदेशीर पत्रे किंवा आदेश काढण्याची मुभा मिळते, असा होत नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, संबंधित पत्र आणि त्या अनुषंगाने नाशिकच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेला स्थगिती आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
