मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील एका २२ वर्षीय तरुणाचे अपहरण करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलेल्या दोघांची फाशी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केली. तसेच, त्यांना ३० वर्षांपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. मात्र, त्यांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे ३० वर्षांच्या जन्मठेपेत रुपांतर करून न्यायालयाने आरोपींचे अपील अंशतः मंजूर केले. त्याचवेळी दोन्ही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
पोलिसांच्या आरोपांनुसार, जून २०१३ मध्ये निफाड तालुक्यातील ओझरचा रहिवासी असलेल्या विपीन याचे आरोपींनी अपहरण करून नंतर त्याचा खून केला होता. या तरुणाचे वडील गुलाबचंद बाफना यांनी मुलगा ८ जूनपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदवली होती. विपीन हा नृत्याच्या वर्गाला गेला होता. मात्र तो घरी परतला नाही, तसेच सायंकाळी पाच वाजता नाशिकस्थित पंचवटी कारंजा भागात भावाच्या गाडीतून उतरल्यापासून विपीन बेपत्ता होता. त्या दिवशी रात्री विपीन हा नृत्याच्या वर्गाला उशिर झाल्याचे कारण देऊन मित्राकडे थांबल्याचे शेवटचे वडिलांना फोन करून कळवले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी वडील नृत्य अकादमीत गेल्यानंतर विपीन आदल्या दिवशीच्या वर्गाला अनुपस्थित असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर, त्याच दिवशी सकाळी अज्ञात व्यक्तीने बाफना यांना फोन करून विपीन याचे अपहरण करण्यात आले असून त्याच्या सुटकेसाठी एक कोटी रुपये खंडणी देण्याची मागणी केली. बाफना यांनी या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार नोंदवली.
नाशिकस्थित अडगाव परिसरातील एका शेतात १४ जून २०१३ मध्ये विपीन याचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आणि त्यांच्यावर भारतीय संहिता आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) अपहरण व खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
हा गुन्हा विकृत मानसिकता दर्शवतो
विपीन याचे आरोपीशी कोणतेही पूर्ववैमनस्य नव्हते आणि त्याचा जीव घेण्यास त्यांना प्रवृत्त करणारी कोणतीही कृती विपिनने केली नव्हती, असे मोक्काअंतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले. विपीन याच्या शरीरावर २६ जखमा होत्या; या जखमा प्राणघातक शस्त्रांचा वापर करून अत्यंत ‘क्रूर’ पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या. आरोपींचे हे कृत्य त्यांची ‘अत्यंत विकृत मानसिकता’ दर्शवते आणि त्यांना ‘मानवी जीवनाचे कोणतेही मूल्य नसल्याचे स्पष्ट करते, असे निरीक्षण न्यायालयाने आरोपींची दोषसिद्धता कायम ठेवताना नोंदवले. तसेच या घटनेचा एकूणच परिणाम समाजाच्या सामूहिक सद्सद्विवेकबुद्धीला हादरवून सोडणारा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. प्रकऱण दुर्मीळात दुर्मीळ असून केलेल्या कृत्याचा आरोपींना कोणताही पश्चाताप नसल्याचेही सत्र न्यायालयाने म्हटले होते.
उच्च न्यायालयात धाव
या गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपी चेतन पगारे आणि अमन प्रकाशसिंग जाट यांना डिसेंबर २०२२ मध्ये, नाशिकस्थित विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश अदिती कदम यांनी दोषी ठरवले होते आणि फाशीची शिक्षा सुनावली होती. तर अन्य तिघांची निर्दोष सुटका केली होती. फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने, तर निर्णय़ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
