मुंबई: पुण्याच्या नसरापूर येथील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीतही उमटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक शोषणातील गुन्हेगारांना तुरुंगातून पॅरोलवर न सोडण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात कायद्यात सुधारणा करण्याचेही आदेश त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले.
नसरापूर येथील एका चार वर्षीय चिमुकलीवर ६५ वर्षीय नराधमाने केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेवर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या सुरुवातीलाच या प्रकरणाबद्दल तिव्र संताप व्यक्त केला. लैंगिक शोषण प्रकरणातील गुन्हेगार हे ८० ते ९० टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पुन्हा ते तोच गुन्हा करतात. त्यामुळे अशा आरोपींना पॅरोलवर सोडता कामा नये. अशा आरोपींना पॅरोलवर सोडले जाऊ नये यासाठी सरकारने २०१४ ते २०१९ या काळात एक कायदा केला.
हा कायदा तीन वर्षे अस्तित्वात होता. मात्र त्यानंतर त्रुटींअभावी न्यायालयाने तो रद्द केला. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा असाच कायदा अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता असून तशी सुधारणा कायद्यात करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिले.
दोन आठवडयात आरोपपत्र- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या आरोपीला जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही त्याला फासावर लटकविले पाहिजे हीच माझी भूमिका आहे. त्यानुसारच पोलीस न्यायालयात मागणी करणार आहेत. या प्रकरणी एसआयटीची स्थापना झाली आहे. पोलीस अधिक्षक आणि महासंचालक दैनंदिन या प्रकरणी माहिती घेत आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस स्वत: यात लक्ष घालत आहेत. या प्रकरणातमध्ये पुरावा गोळा करून दोन आठवडयात आरोपपत्र दाखल करण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. लैंगिक अत्याचार वारंवार करणाऱ्या गुन्हेगारांना पॅरोल देण्यात येऊ नये अशी सुधारणा कायदयात करण्याचा निर्णयही राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे. त्यानुसार न्यायालयालाही विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
