|| संदीप आचार्य आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणापासून ते संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांसाठी केंद्राकडून ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना’अंतर्गत राज्याच्या आरोग्य विभागाला हजारो कोटी रुपये मिळाले. मात्र, गेल्या चार वर्षांत आरोग्य विभागाने त्यातील सुमारे ३,००० कोटी रूपये वापरलेच नसल्याचे उघड झाले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण आरोग्य व शहरी आरोग्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात केंद्राकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यात केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्याच्या हिस्सा ४० टक्के असतो. केंद्राकडून आलेल्या निधीचा वापर न झाल्यास पुढील वर्षी तेवढी रक्कम केंद्राकडून कमी दिली जाते. कें द्राने दिलेल्या निधीचा पूर्णपणे वापर केल्यास केंद्राकडून १० टक्के बोनस म्हणून अतिरिक्त निधी दिला जातो. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत येणाऱ्या निधीचा वापर लसीकरण, अंधत्व निवारण, मलेरिया, कुष्ठरोग, मौखिक आजार निवारण, वृद्धांचे आरोग्य, संसर्गजन्य आजार तसेच असंसर्गीक आजार आदींसाठी प्रामुख्याने केला जातो. याशिवाय प्रशाकीय व आरोग्य इमारतींसाठी आणि आशा कार्यकर्त्यांचा खर्चही यातून केला जातो. शहरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत आरोग्य व्यवस्थापनाचे बळकटीकरण करणे, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, प्रयोगशाळातंत्रज्ञ, औषधनिर्माता आदी पदांची भरती केली जाते. मुंबईत मोबाइल मेडिकल युनिट तसेच औषधास प्रतिसाद न देणाऱ्या क्षयरोग रुग्णांसाठी पूरक आहारासाठी विशेष निधीची तरतूदही केली जाते. रुग्ण कल्याण समिती तसेच जिल्हा व शहर पातळीवर दक्षता व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून, २०१४ ते २०१८ या कालावधीत केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत तब्बल १२ हजार कोटी रुपये मंजूर केले. त्यात राज्याचा वाटा जवळपास तीन हजार कोटी रुपये एवढा आहे. तथापि, आरोग्य विभागाने यातील तब्बल ३,००२ कोटी एवढी रक्कम वापरलीच नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे प्रतिवर्षी केंद्राकडून मिळणारी रक्कम कमी प्रमाणात येऊ लागल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. आरोग्य विभागाकडून पाठविण्यात येणाऱ्या योजनेनुसार केंद्राकडून रक्कम मंजूर केली जाते. तथापि, खर्चाचे प्रमाण लक्षात घेता केंद्राकडून प्रत्यक्षात कमी रक्कम पाठवली जाते. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांचे आरोग्य यंत्रणेवर नियंत्रण नसल्यामुळे तसेच आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांची असलेली उदासीनता आणि योग्य व्यवस्थापन व नियोजनाच्या अभावी केंद्राकडून हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होऊनही प्रत्यक्षात त्याचा पुरेपूर वापर होत नसल्याचे आरोग्य विभागातील काही ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. केंद्राकडून मंजूर निधीपैकी पूर्ण रक्कम मिळत नाही तसेच राज्यही केंद्राकडून मिळणाऱ्या रकमेच्या तुलनेतच रक्कम उपलब्ध करून देते. याशिवाय राज्य शासनाने प्रतिवर्षी आरोग्य अर्थसंकल्पात दहा टक्के वाढ करण्याची केंद्राची भूमिका असून त्यामुळेही केंद्राकडून प्रत्यक्षात कमी निधी येतो असेही आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. मात्र केंद्राकडून मंजूर असलेल्या निधीपैकी निम्मी रक्कम उपलब्ध होत असेल तर आरोग्य विभागाचे मंत्री व उच्चपदस्थ नेमके काय करतात या प्रश्नावर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. केंद्राकडून मिळालेल्या निधीबाबत आढावा घेण्यात येईल. वापराविना पडून राहिलेली रक्कम पुढच्या वर्षी वापरता येते. या योजनेअंतर्गत जास्तीतजास्त निधी कसा वापरता येईल, याची काळजी घेऊ. - डॉ. संजीव कांबळे, आरोग्य संचालक
