मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे पारदर्शक कारभाराची भाषा करतात, पण स्वत: मुख्यमंत्र्यांसह त्यांच्या मंत्रिमंडळातील १८ मंत्र्यांवर विविध न्यायालयांनी ताशेरे ओढले असून, काही मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल झाले आहेत. अशा सरकारकडून स्वच्छ कारभाराची कशी अपेक्षा करणार, असा सवाल करीत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारवर हल्ला चढविला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी खडसे यांच्या निवासस्थानी विरोधी नेत्यांची बैठक झाली. आतापर्यंत मनसेचे नेते विरोधी नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहात होते, पण या वेळी मनसेने स्वत:चे अस्तित्व वेगळे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपसह शिवसेना, शेकाप आणि रिपब्लिकन आठवले गटाचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. कांदिवलीतील जमीन वाटपप्रकरणी अलीकडेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या निर्णयाबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, विजयकुमार गावीत हे मंत्री विविध घोटाळ्यांमध्ये गुंतले आहेत. शिवाजीराव मोघे आणि गणेश नाईक यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राजेंद्र दर्डा यांच्या विरोधात कोळसा घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या गैरव्यवहारावर आपण आवाज उठविताच त्यांच्या संस्थेने सात कोटी रुपये जमा केले. सिंचन घोटाळयाची चौकशी सुरू असली तरी चितळे समितीला आरोपांची चौकशी करण्याचा आधिकारच दिलेला नाही. राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचारावर मुख्यमंत्री चव्हाण हे पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही खडसे यांनी केला. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच आर्थिक परिस्थिती पार खराब आहे. भंडाऱ्यातील तीन बहिणींच्या हत्येवरून सरकारी खात्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. शिक्षकांचे आंदोलन आणि विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास यासह विविध प्रश्नांवर सरकारला घेरून उत्तर द्यायला भाग पाडले जाईल, अशी भूमिका शिवसेना विधिमंडळ नेते सुभाष देसाई यांनी मांडली. यशवंतराव जन्मशताब्दीचे १०० कोटी पडून महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त यंदाच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पण ही रक्कम तशीच पडून आहे.
