मुंबई : मालमत्तेच्या मौल्यवान अधिकारापासून जमीन मालकाला वंचित ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, नवी मुंबई शहर वसवण्याच्या प्रकल्पासाठी १९७० मध्ये सिडकोने पनवेल तालुक्यातील अशोक आणि अतुल पुराणिक या दोन भावांच्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीची उर्वरित नुकसानभरपाई त्यांना सहा आठवड्यांत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
मालमत्तेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसला तरी घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या वादामुळे संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया अडचणीत आल्याचे हे ज्वलंत उदाहरण असल्याची टीकाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने केली. या प्रकरणात जमीन मालकांना जमीन संपादित केल्याची भरपाई मिळाली नाही किंवा त्यांना त्याचे लाभ उपभोगता आले नाहीत. याउलट, या प्रकरणामुळे सिडको आणि अन्य सरकारी प्राधिकरणांचा वेळ आणि पैसा वाया गेल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली.
हेही वाचा :मुंबई : गोखले पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात, एप्रिलपर्यंत वाहतूक सुरू करण्याचे आव्हान
जमीन संपादनाची कार्यवाही हाताळण्यात आणि योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेल्या अपयशावरून न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. तसेच, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे जमीन मालकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले असले, तरी या अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या वर्तनासाठी सरकारला दंड आकारू शकत नाही. तसे केल्यास करदात्यांना त्याचा भार सोसावा लागेल, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्याचवेळी, या प्रकरणातील अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करून या सगळ्याला दोषी कोण हे निश्चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले.
