२० टक्के गृहकोटा गिळंकृत? नवी मुंबईतील विकासकांकडूनही म्हाडाच्या फसवणुकीचा संशय

राज्य सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना २०१३ मध्ये लागू केली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरहून अधिक भूखंडावरील गृहप्रकल्पात २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी बांधणे बंधनकारक आहे. ही घरे म्हाडाला वर्ग करून म्हाडाच्या माध्यमातून सोडतीद्वारे या घरांचे वितरण करणेही बंधनकारक आहे. असे असताना ही योजना लागू झाल्यापासून आजपर्यंत अनेक पालिका क्षेत्रांतील विकासकांकडून २० टक्क्यांतील घरे देण्यास टाळाटाळ होत आहे.

आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नुकताच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवी मुंबईतील विकासकांकडून २० टक्के योजनेतील घरे म्हाडाला वर्ग केली जात नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचवेळी सिडको अधिसूचित क्षेत्रात २० टक्के योजनाच लागू होत नसल्याचे कारण देत सिडकोकडून घरे देण्यास नकार दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील २० टक्के योजनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली होती. दरम्यान, यासंबंधी सिडकोच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसह जनसंपर्क विभागाशी संपर्क साधला, मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही.

सरकारचे  चौकशीचे आदेश

राज्य सरकारने नवी मुंबईतील २० टक्के योजनेतील प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. सरकारने नगर विकास विभागाचे अपर सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतरच नवी मुंबईत २० टक्के योजनेतील घरे का म्हाडाला मिळाली नाहीत, किती विकासकांनी किती घरे गिळंकृत केली, या सर्व बाबी समोर येतील.

मिरा–भाईंदरमध्ये घरांना नकार

म्हाडाच्या कोकण मंडळाला मिरा-भाईंदर पालिका क्षेत्रातून सोडतीसाठी २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आहे. यासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून कोकण मंडळ पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहे. मात्र पालिका क्षेत्राची लोकसंख्या १० लाखांपेक्षा अधिक नसल्याचे कारण देत पालिकेकडून ही योजना आपल्या क्षेत्रासाठी लागूच होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. म्हाडाने मात्र यावर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.

नवी मुंबईतील विकासकांकडून २० टक्क्यांतील घरे दिली जात नाहीत. तर दुसरीकडे घरे म्हाडाकडे आली तरी ही घरे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अधिकार्‍यांच्या संगनमताने घरे भाड्याने दिली जात आहेत. नवी मुंबईत नेमकी किती घरे विकासकांनी दिलेली नाहीत याची संख्या उपलब्ध नाही. मात्र चौकशी अहवालानंतर सर्व बाबी समोर येतील. – शशिकांत शिंदे, आमदार