मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे चार हजारहून अधिक बेकायदा इमारतींप्रकरणी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी जवळपास २९५ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित शिस्तभंग कारवाईची माहिती महापालिकेतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तथापि, अशा पद्धतीने कारवाई केली गेल्यास पुढील ३० वर्षे या अधिकाऱ्यांना काहीच होणार नाही, असे ताशेरे ओढून न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेची प्रस्तावित कारवाई म्हणजे एकप्रकारे संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठीचा किंवा त्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे ताशेरेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठने ओढले. बेकायदा बांधकामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली हे ठीक आहे. परंतु, त्यांच्यावर नेमकी कारवाई काय करणार, अशी विचारणा करून न्यायालयाने महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अनधिकृत इमारतींवर कारवाई कऱण्यास दिरंगाई किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कऱण्यात येणाऱ्य़ा शिस्तभंगाच्या कारावाईची माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्यावतीने न्यायालयात तक्तास्वरूपात सादर करण्यात आली. मात्र, ती वाचल्यानंतर न्यायालयाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच, कारावाईच्या विविध टप्प्यांचा विचार केल्यास पुढील अनेक वर्षे ही कारवाईच अशीच सुरू राहील, असे न्यायालयाने सुनावले.
अशाप्रकारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने सुरूवात तरी केली आहे, असे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. तथापि, आम्हाला हे सांगू नका, काय कारवाई कऱणार ते सांगा. निदान पाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. नेमकी काय कठोर कारवाई करणार ते स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. तेव्हा नव्याने प्रस्तावित कारवाईची माहिती सादर करण्याचे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला आश्वासित केले. वकील किशोर शेट्टी यांनी या प्रकरणी अवमान याचिका केली आहे.
महापालिकेची प्रस्तावित कारवाई काय ?
महापालिकेने अधिकाऱ्यांवरील प्रस्तावित कारवाईबाबत सादर केलेल्या माहितीनुसार, शिस्तभंग कारवाईच्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक चौकशी करून मग अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल. नोटिसीला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागण्यात येईल. दोषींविरोधात आरोपपत्र तयार करून त्यांना त्याची प्रत देण्यात येईल, त्याबाबत दोषींकडून स्पष्टीकरण मागण्यात येईल, चौकशी प्राधिकऱण नियुक्ती केले जाईल. नियमानुसार, चौकशी पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर केला जाईल. त्यावर संबंधित कर्मचाकी शिस्तभंग प्राधिकरणाकडे लेखी निवेदन सादर करतील. शिक्षेबाबत प्राथमिक निर्णय घेण्यात येईल, प्रस्तावित शिक्षेबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, शिक्षेबाबत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या लेखी हरकती मागवल्या जातील. या सर्व बाबींचा विचार करून शिक्षेबाबत अंतिम निर्णय घेऊन व त्यानुसार अंतिम आदेश हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून देण्यात येतील.
