नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरून उच्च न्यायालयाची महापालिकेला चपराक; ४०० अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? विचारणा

बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या आपल्याच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणारे नवी मुंबई महापालिका आयुक्त हे पहिले आयुक्त आहेत, असे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, नवी मुंबई हा काही झोपडपट्टी परिसर नाही, तर ते एक नियोजित शहर आहे. त्यामुळे, महापालिका आणि तिच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे होऊच दिली नसती आणि ती उभी राहतानाच त्यांच्यावर कारवाई केली असती, तर ही स्थिती उद्भवली नसती, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाची कानउघाडणी केली.

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४,९४६ अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी वकील किशोर शेट्टी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी बेकायदा बांधकामांना जबाबदार अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची माहिती देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त कानउघाडणी केली. यावेळी, काही अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली झाली आहे, तर काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावरील कारवाईत अडचणी निर्माण होत असल्याचेही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करावी, यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला सहकार्य करावे आणि त्याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.

प्रकरण काय?

मागील सुनावणीच्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय ४,९४६ एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहणे शक्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच ही बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या सर्व अधिकारी व विभागप्रमुखांची नावे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची अथवा अन्य कोणती कायदेशीर कारवाई करणार, याबाबतही स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, महापालिका आयुक्तांनी ४०० हून अधिक अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.