पुढील तीन महिन्यांच्या काळात बेकायदा बांधकामे कशी रोखणार? उच्च न्यायालयाची नवी मुंबई महापालिकेला विचारणा

नवी मुंबईत सुमारे चार हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असून त्यावर महापालिका, सिडकोतर्फे काहीच कारवाई केली गेली नसल्याचा दावा करून वकील किशोर शेट्टी यांनी या प्रकरणी अवमान याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, एसआयआर आणि उत्सव काळांमध्ये मनुष्यबळाअभावी पुढील तीन महिने बेकायदा बांधकामांवरील पाडकाम मोहिमेवर परिणाम होण्याची शक्यता महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे बोलून दाखवली. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली व या काळात नव्याने बेकायदा बांधकामे झाल्यास काय करणार ? त्यासाठी काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.

तत्पूर्वी, या प्रकरणावर न्यायालयाची सतत देखरेख असल्यामुळे पाडकाम मोहिमेतील राजकीय हस्तक्षेप कमी झाल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने यावेळी करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पाडकाम मोहिमेदरम्यान आता पुरेसे पोलिस संरक्षणही उपलब्ध होत असल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. याशिवाय, ७ सप्टेंबर २०२६पर्यंत आणखी २५ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली.

तर न्यायालयाच्या १६ जून २०२६च्या आदेशापासून आतापर्यंत एकूण ८८ बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात सर्वाधिक ऐरोलीस्थित ४३ बेकायदा बांधकामांचा समावेश असल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, ऐरोली येथे पाडकाम कारवाईसाठी गेलेल्या महापालिकेच्या पथकाला धक्काबुक्की केली जात असताना बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या पोलिसांच्या चौकशीसाठी अधिकऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. चौकशीअंती अहवाल सादर करण्यात आल्यावर पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.

कारवाईबाबत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न

ऐरोलीतील सेक्टर दोनमधील काही इमारतींची छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी यावेळी न्यायालयात सादर केली. तसेच, काही बड्या राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे सिडको अधिकारी या इमारतींवर पाडकाम कारवाई करू शकत नसल्याचा दावा केला. हे केवळ ऐरोलीच नाहीतर घणसोली, तुर्भे आणि नवी मुंबईतील अन्य ठिकाणीही होते, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. सिडकोला कारवाई करायची आहे, मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांचे हात बांधल्याचा दावाही शेट्टी यांनी केला. याबाबत न्यायालयाने सिडकोकडे विचारणा केली असता, हा परिसर महापालिकेच्या हद्दीत येत असल्याचे आणि आपण या बांधकामांना नोटिसा बजावल्या असल्याचे सांगण्यात येत असल्याचा दावा सिडकोतर्फे करण्यात आला. त्यावर, हे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून देण्याचे न्यायालयाने सांगताच याबाबत माहिती घेऊन सांगू, अशी भूमिका सिडकोतर्फे मांडण्यात आली.

संबंधित महिला अधिकाऱ्याने भरपाई नाकारली

रबाळे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवरील पाडकाम कारवाई करण्यास गेले असता नवी मुंबई महापालिकेच्या गर्भवती विभाग महिला अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की झाली होती. घटनेनंतर ताणामुळे या महिला अधिकाऱ्याचा गर्भपात झाला होता. या घटनेची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलिसांनी घटनेच्या वेळी स्वीकारलेल्या बघ्याच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. तसेच, संबंधित महिला अधिकाऱ्याला सोसाव्या लागलेल्या यातनेची भरपाई पैशांत होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून तिला नुकसानभरपाई म्हणून २५ लाख रुपये देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तथापि, संबंधित महिला अधिकाऱ्याने, आपण आपले कर्तव्य बजावत असताना ही घटना घडल्याचे नमूद करून भरपाई नाकारली. त्याबाबतची माहिती सरकारी वकील ओंकार चांदूरकर यांनी न्यायालयाला दिली.