बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याला नवी मुंबई पालिका आयुक्तांनी केलेला विरोध योग्यच - न्यायालय राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाला नवी मुंबई पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला आक्षेप हा योग्यच असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि शहरनियोजन (एमआरटीपी) आणि विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी) बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबतची तरतूद असताना नव्या स्वतंत्र धोरणाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करत पालिका आयुक्तांनी सरकारच्या धोरणाला व नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याला विरोध केला आहे. सरकारच्या प्रस्तावित धोरणाला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबतच्या निकालवाचनाला न्यायालयाने सुरुवात केली असून शुक्रवारी त्यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे. दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीचे सुधारित प्रस्तावित धोरण सरकारने मंजुरीसाठी नव्याने न्यायालयात सादर केले आहे. हे प्रस्तावित धोरण कायद्याच्या कसोटीत बसते की नाही हे तपासून त्याला मंजुरी द्यायची की नाही याबाबतच्या मुद्दय़ावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निकालवाचनास सुरुवात केली. त्या वेळी नवी मुंबईच्या आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच एमआरटीपी वा विकास नियंत्रण नियमावली कायद्यानुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार पालिकांना आहेत. असे असताना स्वतंत्र धोरण आणून त्याद्वारे हे अधिकार पालिकांना देण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हे धोरण एमआरटीपी आणि विकास नियंत्रण नियमावलीची पूर्तता आहे आणि त्यामुळे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे व्यापक अधिकार पालिकांना मिळणार आहेत, असा सरकारचा दावा आहे; परंतु सरकारच्या या दाव्याला नवी आयुक्तांनी घेतलेला आक्षेप आणि त्याबाबत केलेली कारणमीमांसा योग्य आहेच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरकारचे धोरण नवी मुंबईत लागू करण्यात अनंत अडचणी असल्याचे म्हटले आहे. निमुळत्या रस्त्यांवरील अनियोजित विकास हा एकप्रकारचा ऱ्हास असेल. अशा स्थितीत अग्निशमन व्यवस्था, रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यास पालिका असमर्थ असेल. बेकायदा बांधकामे नियमित केली तर मूलभूत सुविधाही देणे दुरापास्त होईल आणि ती योग्य होणार नाही, असे आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे. ..अन्यथा ४५ वर्षांपासून केलेले प्रयत्न धुळीस नवी मुंबईची स्थापना नियोजित शहर म्हणून करण्यात आली. नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामे झपाटय़ाने वाढत आहे. त्यामुळे ही सगळी बांधकामे नियमित केली, तर नवी मुंबईची नियोजित शहर म्हणून असलेली ओळख कायम ठेवण्यासाठी गेल्या ४५ वर्षांपासून केलेले प्रयत्न धुळीस मिळतील, असेही आयुक्तांनी या पत्रात म्हटले आहे.
