मुंबई : नवी मुंबईतील काही पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये मनोरंजनात्मक मोकळ्या जागा जमिनीच्या पातळीवरच असणे आवश्यक नाही, तर त्या पोडियमवरही असू शकतात, मात्र त्या पूर्णपणे मोकळ्या आकाशाखाली असाव्यात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, पाच गृहनिर्माण संस्थांना नवी मुंबई महापालिकेने पुनर्विकासाच्या वेळी दिलेल्या सवलतींना आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली.
महापालिकेने मनमानीपणे काम केले आहे किंवा या सवलतींमुळे एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमांचे (युडीसीपीआर) उल्लंघन झाले आहे हे सिद्ध करण्यात नवी मुंबईस्थित याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर अयशस्वी ठरले आहेत. रहिवाशांसाठी अनिवार्य मनोरंजनात्मक मोकळ्या जागा जमिनीच्या पातळीवर उपलब्ध असाव्यात, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या जागा पोडियमवर ठेवल्यास रहिवाशांना परिसरातील सार्वजनिक मनोरंजनात्मक जागा वापरण्यास भाग पडेल. परिणामी नागरिकांची वर्दळ वाढेल आणि अशा सुविधांवर ताण येईल, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.
तथापि, योग्य प्रकरणांमध्ये पोडियम पातळीवर मनोरंजनात्मक मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्यास यूडीसीपीआरमध्ये परवानगी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, त्यासाठी नियमांचा संदर्भ देताना, पोडियम पातळीवर १०० टक्के मनोरंजनात्मक मोकळी जागा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते, मात्र ती पूर्णपणे आकाशाखाली असावी, असे न्यायालयाने म्हटले. मनोरंजनात्मक मोकळी जागा नैसर्गिक जमिनीवर, मातृभूमीत, अखंडित मातीत किंवा समतल जागेवरच असली पाहिजे, असे यूडीसीपीआरमध्ये कुठेही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, याबाबतच्या तरतुदी लागू करण्याचा हट्ट केला जाऊ शकत नाही याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.
महापालिकेच्या अधिकार मान्य
नियम २.४ अंतर्गत शिथिलता देण्याच्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारालाही न्यायालयाने मान्यता दिली. तसेच, हा अधिकार प्रत्येक प्रकरणानुसार वापरला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट केले. सोसायट्यांनी उंचीवरील निर्बंध, रस्त्यापासूनचे अंतर, पुनर्वसनाची आवश्यकता आणि अनिवार्य वाहनतळाच्या तरतुदी यासारख्या अनेक नियोजनात्मक अडचणी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. तथापि, सोसायट्यांनी नमूद केलेल्या या अडचणी खोट्या किंवा बनावट होत्या हे दाखवण्यासाठी याचिकाकर्त्याने कोणताही पुरावा सादर केला नव्हता, असे न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा केवळ पोकळ विधान
नवी मुंबईशी संबंधित यूडीसीपीआरमधील तरतुदी सर्वसाधारण नियमांना पूर्णपणे रद्दबातल ठरवतात हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. या तरतुदी सुसंगतपणे वाचल्या पाहिजेत आणि जिथे कोणताही संघर्ष नसेल तिथे सर्वसाधारण नियम लागू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्थानिक रहिवासी सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांवर गर्दी करतील, या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला पुष्टी देणारा कोणताही वस्तुनिष्ठ पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, याचिकाकर्त्याचा हा दावा केवळ एक पोकळ विधान आहे आणि त्याला कोणताही आधार नाही, असे निरीक्षण नोंदवले.
नियोजनाशी संबंधित निर्णयांमध्ये पारदर्शकता हवी
नियोजनाशी संबंधित निर्णयांमध्ये नागरी प्रशासनाने पारदर्शकता राखली पाहिजे, यावर खंडपीठाने भर दिला. सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता बाळगली पाहिजे. त्या जनतेपासून गोष्टी लपवून ठेवू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, स्थानिक नियोजनाच्या निर्णयांबाबत नागरिकांना आपली मते किंवा चिंता मांडता येतील, अशा यंत्रणा उपलब्ध करण्यावर आणि त्या प्रक्रियेत नागरिकांचा अधिक सहभाग वाढवण्यावरही न्यायालयाने आदेशात भर दिला.
