मराठा आरक्षण : ओबीसीत समावेश न करता स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा सरकारला अधिकार, सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

मराठा समाजाला ओबीसीऐवजी स्वतंत्र आरक्षण देण्यावर याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदापी मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या या युक्तिवादाला उत्तर देताना उपरोक्त दावा केला. तसेच, याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप चुकीचा असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मराठा समाज मागास नसल्याचा निर्वाळा दिला होता आणि त्यांना दिलेले आरक्षण रद्द केले होते. असे असताना त्यानंतरच्या अडीच वर्षांच्या काळात मराठा समाज अचानक मागास कसा झाला ? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी उपस्थित केला होता. त्यावर, संयुक्त महाराष्ट्रापू्र्वी मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठा समाजाला दिले गेलेले आरक्षण आणि त्यांचे मागासलेपण नंतरच्या काळात कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने विचारात घेतले नाही. प्रत्येक आयोगाने आधीच्या आयोगाच्या निष्कर्षांची री ओढली, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.

निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या आयोगाने सर्वप्रथम त्यांच्या अहवालात मराठा समाजाला मागास म्हणून आरक्षणाची शिफारस केली. तथापि, आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने अवलंबलेल्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या मासागवर्ग आयोगाने या सर्व त्रुटी दूर करून तुलनात्मक अभ्यास केला. याशिवाय, संयुक्त महाराष्ट्रापूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठा समाजाला मागास म्हणून दिला गेलेला दर्जा आणि आरक्षणाचाही प्रथमच विचार केला, असे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याशिवाय, एखाद्या समुदायाला राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मागास ठरवून आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी केलेल्या १०२व्या घटनादुरूस्तीने काढून घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच १०५व्या घटनादुरूस्तीने राज्य सरकारचा हा अधिकार पूर्ववत केला. त्यामुळे, मराठा समाजाला मागासांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.