मुंबई : सलग तीन वर्षे बंद असलेल्या आणि आर्थिक अडचणीतील सहकारी कारखान्यांना कर्ज देण्यास राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) नकार दिला आहे. राज्य सरकारने एकूण १४ कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी एनसीडीसीकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यापैकी सात कारखान्यांना तुर्तास कर्ज मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कारखाना वाचविण्यासाठी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या माजी आमदार संग्राम थोपटे यांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने एकूण १४ कारखान्यांना कर्ज देण्याचा प्रस्ताव एनसीडीसीला पाठविला होता. त्यापैकी श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना लि. (कोल्हापूर), श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना (कोल्हापूर), तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना (कोल्हापूर), क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखाना (सांगली), मुळा सहकारी साखर कारखाना (अहिल्यानगर), अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना (सातार) आणि लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर कारखाना (बीड) या कारखान्याचे कर्ज प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.

‘या’ कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळले

कारखान्यांचे भागभांडवल कमी असणे. आर्थिक अनियमितात. सतत तीन वर्षे आर्थिक तोटा. यापूर्वी एनसीडीसीकडून कर्ज घेऊनही सुधारणा न होणे. कर्ज परतफेडीचे प्रमाण कमी असणे. कारखाना भाड्याने चालविण्यास देणे. एफआरपी रक्कम आणि शासनाची थकबाकी असणे, आदी कारणांमुळे रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. जालना (१०६.०८ कोटी), श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना लि. धाराशिव (७२ कोटी), रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना, पुणे (१८४.१२ कोटी), श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर (१९९.९४ कोटी), कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगर (४९.८५ कोटी), श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, पुणे (३६१.४१ कोटी) आणि राजगड सहकारी साखर कारखाना, पुणे (४६७.८५ कोटी) या सात कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव एनसीडीने फेटाळून लावले आहेत.

भाजपवासी संग्राम थोपटे यांची पंचाईत

राजगड सहकारी साखर कारखान्याचे नेते संग्राम थोपटे यांनी कारखाना वाचविण्यासाठी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्या बदल्यात राज्य सरकारने कारखान्याचा विस्तार करण्यासाठी ४६७.८५ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव एनसीडीसीकडे पाठविला होता. पण, कारखाना २०२३-२४ पासून बंद आहे. २०२२-२३ मध्ये क्षमतेपेक्षा ५० टक्के कमी उत्पादन होते. कारखान्यावर ५८.८३ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कारखान्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. प्रशासकीय खर्च कमी करण्याची गरज आहे. कर्जाचा प्रस्ताव जास्त आणि व्यवहार्य नाही, असे म्हणत एनसीडीसीने कर्ज प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. त्यामुळे थोपटे यांची राजकीय कोंडी वाढली आहे.

पुन्हा कर्ज प्रस्ताव पाठविणार – सहकार मंत्री

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सहकारी कारखान्यांना खेळते भांडवल पुरविण्यासाठी. साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल किंवा सह – उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी एनसीडीसी दीर्घ मुदतीचे कर्ज देते. काही कारखान्याच्या कर्ज प्रस्तावात त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करून पुन्हा कर्ज प्रस्ताव पाठविले जातील, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.