मुंबई: मुंबईतील मोक्याचे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी बड्या विकासकांनी ‘राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधीकरणा’चा (एनसीएलटी) मार्ग अवलंबिल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठीही देशातील काही कंपन्यांनी एनसीएलटीचा वापर केल्याची दोन प्रकरणे सक्तवसुली संचालनालयाने उघड केली आहेत. या प्रकरणांत कंपनी न्यायाधीकरणाने दखल घेत संबंधित ‘नोंदणीकृत व्यावसायिका’ची (रिझोल्युशन प्रोफेशनल) नियुक्ती रद्द केली आहे. त्यापैकी एकाला सक्तवसुली संचालनालयाने अटकही केली आहे. ही प्रकरणे कोलकत्ता आणि गुरगावमधील असली तरी आता याबाबत संचालनालय अधिक सतर्क झाल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईत प्रामुख्याने गुन्ह्याशी संबंधित मालमत्ता व रोख रकमेवर टाच आणली जाते. मात्र कंपनी दिवाळखोरीत गेल्याबाबत एनसीएलटीमध्ये अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित मालमत्तांवर संचालनालयाला कारवाई करता येत नाही. या प्रक्रियेत रिझोल्युशन प्रोफेशनलची न्यायाधीकरणामार्फत नियुक्ती केली जाते. प्रामुख्याने मर्जीतील रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती करुन अधिकाधिक मालमत्ता तसेच रोख अन्य कंपन्यांमध्ये वळती करुन घेतली जातात. या कंपन्या मूळ कंपन्यांच्या उपकंपन्या असतात. अशी दोन प्रकरणे संचालनालयाने न्यायाधीकरणापुढे सादर केली असता, रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती न्यायाधीकरणाने रद्द केली. या कारवाईमुळे आता संचालनाला संबंधित कंपन्यांची गुन्ह्यातील मालमत्ता ताब्यात घेता येणार आहे.
पहिल्या प्रकरणात, दिल्लीतील कंपनी न्यायाधिकरणाने मे. अलकेमीस्ट या कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याबाबत सुरु असलेल्या प्रक्रियेची फेरतपासणी सुरु केली आहे. या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती केल्यामुळे कंपनीना सक्तवसुली संचालनालयाच्या कारवाईतून सुट मिळाली होती. मात्र न्यायाधिकरणापुढे सादर करण्यात आलेली संबंधित कंपनी दिवाळखोर घोषित करण्याबाबतचा अर्ज हा फसवणूक व गैरप्रकाराने सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात संचालनालयाला यश मिळाले. न्यायाधीकरणाने संबंधित रिझोल्युशन प्रोफेशनलची नियुक्ती रद्द केली. त्यामुळे आता कंपनीच्या मालमत्तेवर कारवाई करण्याची मुभा संचालनालयाला मिळणार आहे. दुसऱ्या प्रकरणात संचालनालयाच्या गुरगाव युनिटने अरविंद कुमार या रिझोल्युशन प्रोफेशनलाच अटक केली.
मे. रिचा इंडस्ट्रीजने २०१५ ते २०१८ या काळात सरकारी बँकेला २३६ कोटींचा चुना लावला होता. या प्रकरणी कंपनी न्यायाधीकरणाने कुमार यांची रिझोल्युशन प्रोफेशनल नियुक्ती केली. कुमार यांनी कंपनीतील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या खात्यात मोठी रक्कम वळती केली. कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या खात्यातून मोठी रक्कम वळती केली गेली आणि या बदल्यात कुमार यांच्या बँक खात्यात ८० लाख रुपये जमा झाल्याचे आढळून आले. या शिवाय इतर कंपन्यांकडूनही त्यांना एक कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळाल्याचे चौकशीत उघड झाले. ही गुन्ह्यातील रक्कम असल्यामुळे कुमार यांना संचालनालयाने अटक केली. संबंधित बँकेला ७०८ कोटींऐवजी फक्त ४० कोटी रुपये कंपनीच्या विक्रीतून मिळाले. संबंधित रिझोल्युशन प्रोफेशनले संबंधित कंपनीची पूर्वीच्याच कंपनीशी संबंधित कुटुंबीयांना कंपनीची विक्री केल्याची बाब न्यायाधीकरणापुढे आणण्यात आली.
