मुंबई : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही तशी जनगणना व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षाचे मंत्री व नेतेमंडळींची बैठक पार पडली. त्यात ओबीसी जनगणनेबाबत चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जटील झाला आहे. त्यासाठीही ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे, असे काही राजकीय पक्षांचे व ओबीसी संघटनांचे म्हणणे आहे. बिहारमध्ये ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही निर्णय व्हावा, त्यासाठी पक्षाने पुढाकार घेण्याचे बैठकीत ठरले. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना भेटून सर्व पक्षीय बैठक बोलवावी, अशी विनंती करणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाची अतिरिक्त मते शिवसेनेचे दुसरे उमेदवार संजय पवार यांना देण्याची सूचनाही पवार यांनी केली. त्यानुसार मतांचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना सांगितले. ‘ओबीसींना राजकीय आरक्षण आवश्यक’ मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, त्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्याचबरोबर भारतात नेमक्या जाती किती आहेत, ते एकदा समजू द्या, त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुख्यालयात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे, त्यासंबंधीची काळजी राज्य सरकार घेत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी मागणी पुढे येत आहे. त्यावर जातीनिहाय जनगणना व्हावी, जेणेकरून देशात नेमक्या किती जाती आहेत, ते तरी समजेल, असे मत पवार यांनी व्यक्त केले. बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे, असे स्पष्ट करतानाच मात्र अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री घेतील, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
