मुंबई : देशात बेवारस मृतदेह सापडण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) च्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. बेपत्ता व्यक्तींची वाढती संख्या, शहरी भागातील बेघर नागरिकांचे प्रमाण आणि अपघातांचे वाढते प्रमाण यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनत आहे.
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये देशभरात सुमारे ४.८४ लाख लोक ‘बेवारस मृत्यू’ झाल्याची नोंद आहे. यातील बहुतांश व्यक्ती शोधल्या जात असल्या तरी हजारो लोकांचा ठावठिकाणा लागत नाही. या व्यक्तींमधील काहींचे मृतदेह नंतर ओळख न पटलेल्या अवस्थेत आढळतात ज्यामुळे ‘बेवारस मृत्यू’ हा वेगळा आणि गुंतागुंतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अहवालानुसार, अशा मृतदेहांची सर्वाधिक प्रकरणे महानगरांमध्ये आढळतात. रस्ते, फुटपाथ, रेल्वे ट्रॅक आणि स्टेशन परिसर हे बेवारस मृतदेह सापडण्याचे प्रमुख ठिकाण ठरत आहेत. याशिवाय शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झालेल्या ओळख न पटलेल्या रुग्णांचे मृतदेहही मोठ्या प्रमाणावर बेवारस राहतात. काही प्रकरणांमध्ये नदीकाठ, जंगल परिसर किंवा महामार्गांवरही मृतदेह आढळतात.तज्ज्ञांच्या मते या मृत्यूंमागे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणे आहेत.गंगेच्या प्रवाहामधून वाहात येणाऱ्या मृतदेहांची संख्याही खूप मोठी असून अनेक मृतदेह थेट यमुना नदीपर्यंत वाहात येतात.
यातील बहुतेक मृतदेह ओळख पटण्यापलीकडचे असून याता किती प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे कारण खून हे असू शकेल हे सांगणे कठीण असले तरीही खून करून मृतदेह नदीत फेकण्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर, बेघरपणा, मानसिक आरोग्य समस्या, वृद्धांची उपेक्षा आणि अपघातांनंतर ओळख पटवण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे ही परिस्थिती निर्माण होते. काही प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी घटकांचाही सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बेवारस मृतदेहांची ओळख पटवणे ही प्रशासनासमोरची मोठी अडचण ठरत आहे. डीएनए चाचण्या, फिंगरप्रिंट तपासणी आणि नातेवाईकांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. यामुळे अनेक मृतदेह रुग्णालयांच्या शवगृहात दीर्घकाळ पडून राहतात. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातात.या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध ‘बेपत्ता व्यक्ती आणि अज्ञात मृतदेह’ डेटाबेस तयार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. तसेच डीएनए प्रोफाइलिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बेघरांसाठी निवारा केंद्रे आणि मानसिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.दरम्यान, वाढत्या बेपत्ता व्यक्तींच्या संख्येशी थेट संबंधित असलेला बेवारस मृत्यूंचा प्रश्न हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा नसून सामाजिक सुरक्षेतील मोठी पोकळी दर्शवणारा आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी यावर समन्वित पातळीवर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
