अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन मुंबई : करोना साथीच्या काळात बँकांनी ग्राहकांना चांगली सेवा दिली. कोणत्याही मतभेदांशिवाय बँकांचे विलीनीकरण झाले. त्यानंतर बँका आणि उद्योगांची बदलत्या परिस्थितीतील अनेक आव्हाने व गरजा पाहता भारताला स्टेट बँकेसारख्या चार-पाच मोठय़ा बँकांची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी येथे केले. भारतीय बँक्स संघटनेच्या (इंडियन बँक्स असोसिएशन) ७४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या समारोप सत्रात सीतारामन यांनी मार्गदर्शन केले. बँकांच्या विलीनीकरणाचे मोठे आव्हान होते. त्यामुळे ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही, याची विविध बँकांनी एकमेकांशी संवाद साधून खबरदारी घेतल्याबद्दल सीतारामन यांनी बँकांची प्रशंसा केली. सीतारामन म्हणाल्या, अनेक देशांतील बँका करोना काळात त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. भारतीय बँकांच्या डिजिटायझेशनमुळे आपल्याला ‘थेट लाभ वितरण (डीबीटी)’ आणि लहान, मध्यम आणि मोठय़ा खातेधारकांकडे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी मदत झाली. परंतु डिजिटल सुविधांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असमानता आहे. त्यामुळे भविष्यात आपल्याला या पैलूचा विचार करावा लागेल. विलीनीकरण झालेल्या बँकांच्या पलीकडे आणि विलीन नसलेल्या वेगवेगळ्या बँकांमध्येही, वेगवेगळ्या बँकांच्या प्रणाली मर्यादित राहू नयेत, त्यांना एकमेकांशी संपर्कात राहता आले पाहिजे. राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी आणि कर्ज पुनर्रचना कंपनी लि.ची स्थापना करण्यासाठी एकत्र आल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी आभार व्यक्त केले. एकत्रित काम केल्याने बँका अनुत्पादित मालमत्तेची पुनर्रचना आणि विक्री करू शकतील. एनएआरसीएल ही ‘बॅड बँक’ नाही, एक संरचना आहे. तिचा उद्देश बँकांच्या मालमत्ता मोकळ्या करणे आणि अनुत्पादित मालमत्ता वेगाने निकालात काढणे हा आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नमूद केले. आठ बँका एकत्र येऊन खाते एकत्रीकरण आराखडा तयार करीत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार खाती निवडता येतील. लोकांना स्वेच्छेने त्यांची माहिती देण्यासाठी करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे पतपुरवठय़ात सुधारणा होईल. देशाच्या पूर्वेकडील भागात पुरेशी चालू व बचत खाती आहेत. परंतु कर्ज घेणारे नाहीत. या समस्येचे निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये त्या क्षेत्रांमध्ये कसे कर्ज देऊ शकतो, ते पाहायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आज पेमेंटच्या जगात, भारतीय यूपीआयने खूप मोठा ठसा उमटविला आहे आणि एक रुपे कार्ड जे परदेशी कार्डाइतके आकर्षक नव्हते, ते आता जगाच्या विविध भागांमध्ये स्वीकारले गेले आहे. जे भारताच्या भविष्यातील डिजिटल पेमेंट क्षमतेचे प्रतीक आहे. आर्थिक तंत्रज्ञानाचा यूपीआय कणा आहे आणि तो आणखी बळकट करावा लागेल, असे आवाहन सीतारामन यांनी बँकांना केले. या वेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, १९४६ पासून सुरू झालेल्या भारतीय बँक संघटनेची सदस्य संख्या वाढून २२ बँकांवरून २०२१ पर्यंत २४४ बँकांपर्यंत पोचली आहे.
